Chandigarh: चंडीगढ़ के साढ़े 24 हजार कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, मिलेगा 46% डीए, सात हजार का एडहॉक बोनस भी
कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके अलावा नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी एडहॉक बोनस के रूप में सात हजार रुपये की किस्त भी मिलेगी। कर्मचारियों को बोनस और बढ़े हुए डीए की किस्त एरियर के रूप में मिलेगी।
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Add as a preferredचंडीगढ़ प्रशासन ने अपने लगभग साढ़े 24 हजार कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता चार प्रतिशत की दर से बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इन हजारों कर्मचारियों को प्रशासन दिवाली से पहले 46 प्रतिशत डीए का तोहफा देने जा रहा है। इन कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके अलावा नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी एडहॉक बोनस के रूप में सात हजार रुपये की किस्त भी मिलेगी। कर्मचारियों को बोनस और बढ़े हुए डीए की किस्त एरियर के रूप में मिलेगी।
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से 20 अक्तूबर 2023 को जारी अधिसूचना को यूटी के वित्त विभाग ने चंडीगढ़ में लागू कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के बेसिक वेतन में महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना 29 मार्च 2022 को जीएसआर नंबर 230 (ई) में की गई थी। यूटी प्रशासक ने मंगलवार को इसे अपनाते हुए केंद्र शासित प्रदेश में कार्यान्वित किया है। यूटी के वित्त एवं योजना अधिकारी की ओर से जारी अधिसूचना के तहत बढ़े हुए डीए का लाभ चंडीगढ़ में कार्यरत सभी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, दानिक्स और दानिप्स कैडर के अधिकारियों को मिलेगा।
इसके अलावा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी बोनस के रूप में साल 2022-2023 के लिए 7000 रुपये दिए जाएंगे। लाभार्थियों में ग्रुप सी के अलावा ग्रुप बी के सभी गैर राजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं। जारी अधिसूचना के तहत इस श्रेणी में केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स और आर्म्ड फोर्स के कर्मी भी शामिल होंगे। संबंधित आदेश यूटी के उन सभी कर्मचारियों के लिए लागू होंगे, जो किसी अन्य बोनस स्कीम या एक्स ग्रेशिया के तहत कवर नहीं होते।
डेपुटेशन के कर्मचारियों को करना पड़ सकता है इंतजार
प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को डीए जारी करने के मामले में अभी यूटी प्रशासन की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस मामले में दो से तीन बार फाइल स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक मामले में कोई निर्देश नहीं मिले हैं। बहरहाल, डेपुटेशन कर्मचारियों को कुछ महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। उधर यूटी प्रशासन में डेपुटेशन कर्मचारी सेंट्रल स्केल पर चिल्ड्रन अलाउंस, सिटी अलाउंस सहित अन्य भत्तों को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इस संबंध में यूटी एडवाइजर और प्रशासक को भी ज्ञापन दिया गया है। यूटी प्रशासन के पर्सोनल विभाग की ओर इस मामले में केंद्र सरकार को दो बार फाइल भेजी गई है।
