स्ट्रीट वेंडर्स एक्टः व्यापारियों को जुर्माने से फिलहाल मिली राहत, प्रशासक ने लगाई अस्थायी रोक

इसके अतिरिक्त एक एडवाइजरी कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें व्यापारी, आरडब्ल्यूए, काउंसलर और वेंडर्स होंगे, जो आपस में बैठकर तय करेंगे कि दुकानों के आगे कितनी दूर पर वेंडर्स बैठेंगे। शनिवार को चंडीगढ़ व्यापार मंडल प्रधान चरणजीव, जनरल सेक्रेटरी संजीव चड्डा, अनिल वोरा, पार्षद अरुण सूद और सत्यप्रकाश अग्रवाल ने पंजाब के गवर्नर व यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से मुलाकात की। इस दौरान व्यापारी नेता संजीव चड्डा व पार्षद अरुण सूद ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के जो बायलॉज फाइनल किए गए हैं, वे जमीनी हकीकत से दूर हैं।

व्यापारियों के बरामदे पर सामान पकड़े जाने पर पहले पेनाल्टी 500 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर सीधे दस हजार रुपये कर दिया गया है। दूसरा, वेंडर्स को बैठाने पर यह नहीं देखा गया कि शोरूम या दुकानों से वह कितनी दूर बैठेंगे? आर्किटेक्ट ने नक्शे में देखकर लाइने खींच दी। फिजीबिल्टी देखी नहीं गई। उस जगह पर वेंडर्स बैठेंगे तो व्यापारियों को दिक्कतें तो आएंगी और ये खींचतान ऐसी है, जो जिंदगी भर चलेगी। इससे न सिर्फ एक जगह बल्कि पूरे शहर का माहौल खराब होगा। उन्होंने कहा कि वे वेंडर्स के खिलाफ नहीं है। उन्हें भी रोजी-रोटी कमानी है और कहीं तो उन्हें बैठाना होगा।