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Hindi News ›   Chandigarh ›   Central Government Removed 274 Names From Blacklist, Says Sukhbir Badal

केंद्र सरकार ने ब्लैक लिस्ट से हटाए 274 नाम, परिजन भी आ सकेंगे भारत

Wed, 03 Jul 2019 06:30 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 03 Jul 2019 06:30 AM IST
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Central Government Removed 274 Names From Blacklist, Says Sukhbir Badal
सुखबीर बादल - फोटो : फाइल

शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने दावा किया कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर का भारतीय हिस्से का काम तीस अक्तूबर तक पूरा हो जाएगा।

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उन्होंने जल्द काम मुकम्मल करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। सुखबीर ने कॉरिडोर प्रोजेक्ट का एनिमेशन वीडियो दिखाते हुए बताया कि टर्मिनल पर 177 करोड़ और सड़क पर 120 करोड़ की लागत आएगी। 
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इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में काम की रफ्तार बेहद सुस्त है। वह बार-बार रुकावटें खड़ी कर रही है। रावी पर पहले पुल बनना था, अब कॉज-वे बनाने को कह रहा है। बारिश में फिर दिक्कत आएगी। 

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भारत सरकार कह रही है कि रोजाना पांच से दस हजार श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए जाने दिया जाए, पाकिस्तान सात सौ कह रहा है। वह एनआरआई को भी इजाजत नहीं दे रहा। वीजा के साथ एंट्री टैक्स की शर्त भी लगा रहा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार को संगतों के उत्साह को देखते हुए अपने रुख में तब्दीली लानी चाहिए।

केंद्र ने हल किए सिखों के मसले
सुखबीर ने कहा कि शिअद के लगातार प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने सिखों से जुड़े तमाम मसले हल कर दिए हैं। 1984 के सिख नरसंहार के 186 केसों में सबूतों के अभाव में आरोपियों को छोड़ दिया गया था। अब एसआईटी ने उन सभी केसों को दोबारा खोलने की मंजूरी ले ली है।

इसी तरह एनआरआई की भारत सरकार के पास 314 की ब्लैक लिस्ट थी। वहीं, विभिन्न देशों की एंबेसी ने भी अपनी ब्लैक लिस्ट बना रखी थी। उन लोगों और उनके परिजनों तक को भारत आने की इजाजत नहीं थी। भारत सरकार ने अपनी ब्लैक लिस्ट घटा कर 40 कर दी है। 

इनके भी परिजनों को भी आने की इजाजत होगी। सभी देशों की एंबेसी की ब्लैक लिस्ट खत्म कर दी है। जोधपुर में रखे चालीस लोगों को तो दो करोड़ मुआवजा मिल चुका है। केंद्र से मांग की गई थी कि जो लोग कोर्ट नहीं गए, उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। केंद्र ने इस पर सहमति जता दी है। साथ ही यह भी आश्वासन दिया है कि आतंकवाद के दौर में विभिन्न जेलों में बंद जो लोग सजा काट चुके हैं, उन्हें छोड़ा जाएगा।

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