एसजीपीसी की साधारण सभा में उठी मांग, करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर तुरंत फैसला करे केंद्र सरकार

साथ ही श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए जाने वाली संगत पर लगाई गई पासपोर्ट की शर्त खत्म करने की भी मांग की गई। एक अन्य प्रस्ताव में उत्तराखंड, सिक्किम और ओडिशा में स्थित गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब हर की पौड़ी, गुरुद्वारा डांग मार साहिब, गुरुद्वारा बावली मठ, मंगू मठ और पंजाबी मठ को एसजीपीसी को सौंपने की मांग की गई। भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर में पंजाबी भाषा को सरकारी भाषा के तौर पर शामिल करने की मांग भी उठाई गई।

साथ ही नए कृषि कानून के खिलाफ सभी सांसदों से आवाज उठाने की अपील की गई। देश की अलग-अलग जेलों में टाडा कानून के अंतर्गत सजा काट रहे निर्दोष सिखों को जल्द रिहा करने, यूएपीए एक्ट का दुरुपयोग न करने, सोशल मीडिया में गुरु साहिबान, सिख योद्धाओं व सिख इतिहास आदि विवादित पोस्ट अपलोड करने पर रोक लगाने की भी मांग उठाई गई। एक अन्य प्रस्ताव में एसजीपीसी सदस्यों पर वार्षिक तीन लाख की राशि खर्च करने पर लगाई रोक को हटा दिया गया।

अब एसजीपीसी सदस्य अपने हलके के धार्मिक कार्यों पर दो लाख की राशि खर्च कर सकेंगे।  एक अन्य प्रस्ताव में एसजीपीसी के पब्लिकेशन विभाग के कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी के दौरान संगत को दिए गए पावन स्वरूपों की भेंटा (नगद राशि) निजी लालच के कारण खुद उपयोग करने की कड़ी निंदा की गई। प्रबंधकीय संस्था होने के कारण साधारण सभा ने खालसा पंथ से क्षमा याचना की। प्रस्ताव में मई 2016 में गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब में हुए अग्निकांड से पावन स्वरूपों की बेअदबी पर भी अफसोस जताया गया।