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हरियाणा प्लॉट आवंटन घोटाले को लेकर CBI की रेड, हुड्डा मुश्किल में
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Mon, 23 May 2016 10:05 AM IST
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पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर औद्योगिक प्लाट आवंटन मामले में सीबीआई की टीम ने शनिवार को पंचकूला में छापामारी की। अब तक करीब 17 जगहों पर छापा पड़ चुका है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुसीबतें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। कार्रवाई करते हुए टीम ने हुडा के पंचकूला ऑफिस में छापा मारकर जरूरी रिकॉड कब्जे में ले लिया है।
दिल्ली से आई सीबीआई की 40 सदस्यीय टीम इस छापेमारी में जुटी है। अब तक पंचकूला के सेक्टर 6, 11 और 17 में रेड पड़ चुकी है। गौरतलब है कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर पंचकूला में प्लाट आवंटन घोटाला हुआ था। जिसमें पूर्व सरकार ने अपने चहेतों को नियमों का उल्लंघन करके पंचकूला में 14 औद्योगिक प्लाट अलॉट करने के आरोप थे। इन चहेतों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे।
हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2011 में पंचकूला में औद्योगिक प्लॉट आवंटित करने के लिए आवेदन मांगे गए थे। ये प्लॉट 496 स्केवयर मीटर से लेकर 1280 स्केवयर मीटर तक के थे, जिसके लिए हुडा के पास 582 आवेदन आए थे। अलॉटमेंट के लिए 14 का चयन किया गया था। इस आवंटन में जमकर भाई भतीजावाद हुआ था। खट्टर सरकार ने सत्ता में आते ही इस मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी थी। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा समेत कई अफसरों के खिलाफ केस दर्ज है।
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दिल्ली से आई सीबीआई की 40 सदस्यीय टीम इस छापेमारी में जुटी है। अब तक पंचकूला के सेक्टर 6, 11 और 17 में रेड पड़ चुकी है। गौरतलब है कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर पंचकूला में प्लाट आवंटन घोटाला हुआ था। जिसमें पूर्व सरकार ने अपने चहेतों को नियमों का उल्लंघन करके पंचकूला में 14 औद्योगिक प्लाट अलॉट करने के आरोप थे। इन चहेतों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे।
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हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2011 में पंचकूला में औद्योगिक प्लॉट आवंटित करने के लिए आवेदन मांगे गए थे। ये प्लॉट 496 स्केवयर मीटर से लेकर 1280 स्केवयर मीटर तक के थे, जिसके लिए हुडा के पास 582 आवेदन आए थे। अलॉटमेंट के लिए 14 का चयन किया गया था। इस आवंटन में जमकर भाई भतीजावाद हुआ था। खट्टर सरकार ने सत्ता में आते ही इस मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी थी। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा समेत कई अफसरों के खिलाफ केस दर्ज है।
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