नवजोत सिद्धू के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता: कैप्टन अमरिंदर सिंह

वहीं हाईकोर्ट के सजा वाले आदेशों के खिलाफ सिद्धू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी फैसला सुनाया जाना है। इस 30 वर्ष पुराने केस में सजा पर रोक के कारण सिद्धू को कैबिनेट में शामिल करने में न कोई रुकावट थी और न ही अब उनके मंत्री बने रहने में कोई अड़चन है।

सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सिद्धू का जानबूझ कर समर्थन न किए जाने संबंधी रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक सरकारी वकील को इस केस से जुड़ी कोई नई जानकारी नही मिलती, तब तक उसके लिए नया तर्क रखना कानूनी तौर पर संभव नहीं है।

राज्य सरकार के वकीलों ने निचली अदालत और हाईकोर्ट में खास नुकते-नजर से पक्ष रखा था और किसी नए सबूत की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्ष बदलने का कोई रास्ता नहीं था।