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कैप्टन के बड़े बोल, नहीं बदलेंगे आरक्षण नीति, स्टूडेंट्स से किए वायदे
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 28 Sep 2016 04:27 PM IST
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कैप्टन अमरिंदर सिंह
- फोटो : File Photo
प्रदेश कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कांग्रेस आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों को भी आरक्षण देगी। पर डॉ. बीआर अंबेदकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित की गई आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वह मेनिफेस्टो के लिए राज्य भर से पहुंचे विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे थे।
कैप्टन ने कहा कि सरकार एक प्रस्ताव बनाएगी, जिससे जनरल कैटेगरी से संबंधित लोग आर्थिक कारणों केचलते मुकाबले से बाहर नहीं होंगे। इस वर्ग के लिए आरक्षण हेतु प्रस्ताव जनरल कैटेगरी के कोटे से ही स्थापित किया जाएगा।
विद्यार्थियों के अलग-अलग वर्गों की चिंताओं पर प्रतिक्रिया जताते हुए उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस संविधान के दायरे में चल रही आरक्षण नीति को जारी रखेगी। कोई भी राज्य सरकार इसमें कोई बदलाव कर भी नहीं सकती, क्योंकि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।
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कैप्टन ने कहा कि सरकार एक प्रस्ताव बनाएगी, जिससे जनरल कैटेगरी से संबंधित लोग आर्थिक कारणों केचलते मुकाबले से बाहर नहीं होंगे। इस वर्ग के लिए आरक्षण हेतु प्रस्ताव जनरल कैटेगरी के कोटे से ही स्थापित किया जाएगा।
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विद्यार्थियों के अलग-अलग वर्गों की चिंताओं पर प्रतिक्रिया जताते हुए उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस संविधान के दायरे में चल रही आरक्षण नीति को जारी रखेगी। कोई भी राज्य सरकार इसमें कोई बदलाव कर भी नहीं सकती, क्योंकि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।
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आर्थिक पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण देगी कांग्रेस
कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस
- फोटो : File Photo
मौजूदा प्रणाली को खत्म करने के बारे में कोई विचार नहीं है। कुछ लोग अफवाहें फैला कर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा सत्ताधारी परिवार व्यक्तिगत हितों की खातिर सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है।
इसी लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट कंपनियों पंजाब रोडवेज व पीआरटीसी की लागत पर निजी ट्रांसपोर्टरों को विशेष रियायतें दी जा रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि बादलों के अलावा पंजाब में और कौन सी निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी बची है। इस फैसले का उद्देश्य जो कुछ बाकी रह गया है, उसके बदले भी बादलों को पैसे कमा कर देना है। जो स्पष्ट तौर पर हितों के टकराव का मामला है। कांग्रेस सरकार ऐसे सभी फैसलों को वापस लेगी।
इसी लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट कंपनियों पंजाब रोडवेज व पीआरटीसी की लागत पर निजी ट्रांसपोर्टरों को विशेष रियायतें दी जा रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि बादलों के अलावा पंजाब में और कौन सी निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी बची है। इस फैसले का उद्देश्य जो कुछ बाकी रह गया है, उसके बदले भी बादलों को पैसे कमा कर देना है। जो स्पष्ट तौर पर हितों के टकराव का मामला है। कांग्रेस सरकार ऐसे सभी फैसलों को वापस लेगी।