Punjab Budget : पंजाब में बॉर्डर पर नशा रोकेंगे पांच हजार होमगार्ड, बीएसएफ के साथ मिलकर संभालेंगे मोर्चा

बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना के तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवाराें को 10 लाख रुपये का बीमा कवर देने की घोषणा की गई। हर वर्ग इस योजना का लाभ ले सकता है। विकास पर फोकस करते हुए विधायक को पांच करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं, बॉर्डर पर नशा रोकने के लिए 5 हजार होमगार्ड तैनात किए जाएंगे, तो बीएसएफ के साथ मिलकर सेकंड लाइन के तौर पर काम करेंगे। 
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नशे को रोकने के लिए पंजाब सरकार पहली बार राज्य में ड्रग सेंसस करवाएगी। इस पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत नशा पीड़ितों के आंकड़े जुटा उनका पुनर्वास किया जाएगा।  साथ ही सरकार यह भी पता लगाएगी कि राज्य में कौन-कौन से क्षेत्र नशे से अधिक प्रभावित हैं। इसी आधार पर रोकने के लिए योजना बनेगी। शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा 12 प्रतिशत बजट और स्वास्थ्य के लिए 10 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। 

मान सरकार का रंगला और सेहतमंद बजट, 2027 के चुनाव पर नजर
सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कारोबार, रोजगार, कृषि, जन सुविधाओं में बढ़ोतरी और नशे की समस्या से छुटकारा दिलाने का रोडमैप पेश किया है। रंगला पंजाब के तहत 585 करोड़ रुपये का प्रावधान कर सरकार ने विधायकों की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया है। इस फंड को सामुदायिक संगठनों, नागरिक समूहों और जनहितैषी नागरिकों की सिफारिशों के आधार पर खर्च किया जाएगा। 

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कृषि के लिए 14,524 करोड़
किसानों की आय बढ़ाने, कृषक समुदाय को सशक्त बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी समृद्धि को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। कृषि के लिए बजट में 14,524 करोड़ रखे गए हैं। जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है। फसल विविधीकरण के जरिए खरीफ मक्का फसल के लिए बठिंडा, कपूरथला और गुरदासपुर नामक तीन जिलों को कवर करते हुए एक नई योजना शुरू की जाएगी। 

मुफ्त बिजली व मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी
पंजाब में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली व महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा जारी रहेगी। इसके लिए बजट में 7,614 करोड़ रखे गए हैं। कृषि क्षेत्र को बिजली सब्सिडी प्रदान करने के लिए बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9,992 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं मुफ्त बस यात्रा के लिए 540 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रदेश में अब तक 12 करोड़ से अधिक महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। 

ये भी खास...

• एमएसएमई को बढ़ावा: इसके लिए 120 करोड़ का बजट रखा है। लुधियाना में अनुसंधान एवं विकास केंद्र और ऑटो पार्ट्स एवं हस्त उपकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएएचटी) के अपग्रेडेशन के लिए 10 करोड़ का विशेष बजट रखा गया है
• पराली से छुटकारा : फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसानों, सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को सहायता देने के लिए 500 करोड़ निर्धारित
• -नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान : एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए 33 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है

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