भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र: सरकारी नौकरियों में पंजाबियों को 75 फीसदी आरक्षण, बेरोजगार ग्रेजुएटस को 4000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता 

भाजपा ने शनिवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। जिसे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पीएलसी नेता रणइन्द्र सिंह, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, केन्द्रीय मंत्री सोम प्रकाश, शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के महासचिव तेजिंदर पाल सिंह संधू, भाजपा चुनाव सह-प्रभारी विनोद चावड़ा, महासचिव राजेश बागा, जिला भाजपा अध्यक्ष सुशील शर्मा, प्रदेश भाजपा मीडिया सचिव जनार्दन शर्मा ने रिलीज किया। यह पार्टी द्वारा बीते दिनों चंडीगढ़ में रिलीज किए गए ग्रामीण घोषणा पत्र के अलावा है, जिसमें कई चीजों के अलावा 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों के सभी कर्ज माफ करने का वादा किया गया था।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र उनका संकल्प पत्र है। जिसमें उन्नति और कानून वव्यवस्था की समस्या को हल करते हुए पंजाब की अर्थव्यवस्था व विकास को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए एक व्यापक दस्तावेज है, जिसे सरकार बनने के बाद पहले दिन से लागू किया जाएगा।

मेनिफेस्टो की अन्य मुख्य विशेषताओं में पंजाबियों को सरकारी नौकरी में 75 प्रतिशत और निजी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण, सभी बेरोजगार ग्रेजुएटस को 2 साल के लिए 4000 रुपये भत्ता और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण शामिल है। पंजाब में कानून व व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सभी पुलिस थानों में कानून, फॉरेंसिकस, डिजिटल फॉरेसिक्स, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े माहिर भर्ती किए जाएंगे, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर डिफेंस मुख्यालय स्थापित किए जाएंगे और शहरों की सीसीटीवी कैमरों के जरिये 24 घंटे निगरानी शुरू की जाएगी।

पुलिस की क्षमता को सुधारने के लिए पार्टी ने राज्य के सभी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के घंटे तय करने का भरोसा दिया है। पुलिसकर्मी सही तरीके से अपनी ड्यूटी कर सके, इसके लिए अतिरिक्त भर्तियां की जाएंगी और पुलिस पर राजनीतिक दबाव रोका जाएगा। बेअदबी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा और ऐसे मामलों के नतीजे जल्दी आए, इसके लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे व बेअदबी के खिलाफ सख्ती से कानून लागू किया जाएगा। सीमा पार से घुसपैठ और हथियारों व नशे की तस्करी को रोकने के लिए पार्टी ने भरोसा दिया कि ड्रोन और सीसीटीवी के जरिये सख्त निगरानी की जाएगी व बिजली वाली तारों और आउटपोस्ट का निर्माण किया जाएगा।

आतंकवाद पीड़ित परिवारों की शिकायतों का हल करने के लिए, जिन्हें तीन दशकों से समय-समय की सरकारों द्वारा नजरअंदाज किया गया है, एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन आयोग स्थापित किया जाएगा। हर परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। आतंकवाद पीड़ितों की याद में एक मैमोरियल 'खोए पर भुलाए नहीं गए' स्थापित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीयव अंतरराज्यीय सीमा से नशे की तस्करी की समस्या का समाधान करने के लिए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को साथ लेकर एक क्रास स्टेट रणनीति बनाई जाएगी। राज्यभर में सभी सरकारी पुनर्वास केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और उनमें फिटनेस सेंटरव आराम दायक जिंदगी के लिए माहौल पैदा करने को आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी।

मेनिफेस्टो में राज्य में नशे की सप्लाई चैन को तोड़ने के लिए सख्त कानून लाने और हर जिले में स्पेशल ड्रग प्रोवेशन टास्क फोर्स बनाने का वायदा किया गया है। नारकोटिक्स ड्रग्स अपराधों में तेजी से जांच को आगे बढ़ाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए डोप टेस्ट जरूरी किया जाएगा।

मध्यम एवं लघु उद्योगों को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए विशेष रियायतें दी जाएंगी जिसमें एमएसएमई सेक्टर को 4 रुपये प्रति यूनिट बिजली और सभी उद्योगों को 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली देना शामिल है। जबकि वेट से जुड़ी एसेसमेंटस को डीलर फ्रेंडली वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के जरिये निपटाया जाएगा।

राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। कंडी क्षेत्र में एक नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जाएगा और मोहाली को विश्वस्तरीय आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जालंधर, अमृतसर और बठिंडा में तीन नए ड्राई पोर्ट बनेंगे और साहनेवाल ड्राई पोर्ट की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। मेनिफेस्टो में राज्य भर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 5 साल के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का वायदा भी किया गया है।

हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और इसके बाद 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल आएगा। पार्टी ने वादा किया है कि आंगनबाड़ी वर्करों का मान भत्ता 10,000 रुपये प्रति महीने तक बढ़ाया जाएगा और आशा वर्करों को 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। आंगनबाड़ी और आशा वर्करों को डेढ़ लाख रुपये का रिटायरमेंट बेनिफिट भी दिया जाएगा।

पंजाबी सभ्याचार को बचाने और बढ़ावा देने के लिए पंजाबी विरसे भी संभाल प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, ताकि पंजाबी कला और कल्चर को विश्व स्तर पर प्रमोट किया जा सके। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एससी छात्रों को मुफ्त हॉस्टल की सुविधा मिलेगी। एससी छात्रों को पोस्टमैट्रिक स्कालरशिप की अदायगी के लिए फंड राज्य के बजट से दिए जाएंगे। सभी मेरिटोरियस छात्रों को 2,000 रुपये प्रति महीने की स्कालरशिप मिलेगी। कॉलेज जाने वाले सभी छात्रों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर दुपहिया वाहन दिए जाएंगे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के जनरल कैटेगरी के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा।

• पक्की छत - हर इक दा हक (हाउसिंग फॉर ऑल) स्कीम के तहत सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों को परमानेंट घर दिए जाएंगे।
• राज्यभर में गुरु कृपा कैंटीन खोलकर 5 रुपये प्रति खाने की दर से पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।
• सभी काबिल परिवारों को आटा दाल (नीले कार्ड) स्कीम के तहत कवर किया जाएगा।
• पंजाब सरकार के सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के अध्यापकों का वेतन यूजीसी सैलेरी स्ट्रक्चर से हटाने संबंधी फैसले को वापस लिया जाएगा।
• यूजीसी के 7वें पे कमीशन की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तर्ज पर प्रोबेशन पीरियड के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा।
• मेनिफेस्टो में सभी पत्रकारों और उनके परिवारों को मुफ्त में सेहत बीमा देने का वायदा किया गया है।
• आसान शर्तों पर मीडिया के इक्यूपमेंटस खरीदने के लिए लोन दिया जाएगा। मीडिया कर्मचारियों को सभी टोल टैक्स से छूट मिलेगी।