तोहफाः हरियाणा में गेस्ट टीचरों के आए 'अच्छे दिन', अब इतने साल तक नौकरी रहेगी सुरक्षित
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हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स के अच्छे दिन आ गए हैं। मनोहर सरकार ने वर्ष 2005 से 2007 के बीच स्कूलों में नियुक्त किए गए गेस्ट टीचर्स को 58 साल की आयु तक रोजगार की गारंटी दे दी है। सरकार ने इन्हें रेगुलर करने के बजाए सेवा सुरक्षा प्रदान की है। इसे लेकर बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में सरकार ने हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक, 2019 पारित करा लिया।
वर्तमान में कार्यरत लगभग साढ़े तेरह हजार शिक्षक सरकार के फैसले से लाभान्वित होंगे। गेस्ट टीचर्स को लंबे संघर्ष के बाद यह तोहफा मिला है। अब गेस्ट टीचर्स के वेतन में साल में दो बार पहली जनवरी और पहली जुलाई को उस अनुपात में बढ़ोतरी होगी, जिस अनुपात में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है।
इससे सरकार के खजाने पर सालाना 505 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पूर्व हुड्डा सरकार के समय कुल 22 हजार जेबीटी, टीजीटी व पीजीटी गेस्ट टीचर्स स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने पर खंड शिक्षा अधिकारियों और स्कूल मुखिया ने नियुक्त किए थे। पक्का होने के लिए पूर्व हुड्डा सरकार में भी इन्होंने अनेक आंदोलन किए।
अगस्त 2014 में ये शिक्षक पक्का होने के लिए हुड्डा के दिल्ली स्थित पंत मार्ग निवास के बाहर अनशन पर थे। उस समय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व वर्तमान में शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने 13 अगस्त 2014 को अनशन स्थल पर पहुंचकर गेस्ट टीचर्स को सत्ता में आने पर पहली कलम से पक्का करने का आश्वासन दिया था।
उन्होंने उस समय हुड्डा से इनका आंदोलन भी खत्म कराने की अपील की थी, जिसे 12 घंटे के अंदर खत्म करा दिया गया था। रामबिलास शर्मा ने सदन में अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक पारित कराकर लगभग साढ़े चार साल बाद अपना वादा निभा दिया है।
कैप्टन का कांग्रेस पर कटाक्ष, नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली
कांग्रेस की ओर से विधायक करण दलाल ने सदन में पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया और नियुक्तियों के लिए हुड्डा का भी धन्यवाद करने की बात कही। दलाल ने कहा कि जब से ये लगे हैं, तब से इन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान कर वित्तीय लाभ दें। इस पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।
श्रम राज्य मंत्री नायब सैनी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस उंगली कटवाकर शहीद होना चाह रही है। विधेयक पारित होने के बाद अतिथि अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा को मिठाई खिलाकर उनका धन्यवाद किया। शिक्षा मंत्री ने गेस्ट टीचर्स को पूरे मन से बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है।
2013 में तत्कालीन एसीएस ने शपथ पत्र देकर हटाने के लिए मांगे थे 322 दिन
फरवरी 2013 में तत्कालीन स्कूल शिक्षा सचिव सुरीना राजन ने सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान गेस्ट टीचर्स को सेवामुक्त करने के लिए 322 दिन का समय लेते हुए उसके बाद हटाने का शपथ पत्र दे दिया था। मगर, दिसंबर 2014 में सत्ता संभाल चुकी भाजपा सरकार ने मुख्य सचिव से हाईकोर्ट में नया शपथ पत्र दिलाया। जिसमें खाली पदों पर इनकी सेवाएं लेने की बात कही गई, जिससे एक भी शिक्षक नहीं हटा। शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि गेस्ट टीचर्स की नौकरी सुरक्षित कर वह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
2018 में 25 प्रतिशत बढ़ा वेतन
गेस्ट टीचर्स को नियुक्ति के समय पीरियड के हिसाब से पैसे मिलते थे, 2009 में इन्हें 13500 रुपये के मानदेय पर किया गया। इसके बाद इनके वेतन में आंदोलनों के दौरान बढ़ोतरी होती गई। भाजपा सरकार ने प्रदेश में कार्यरत गेस्ट टीचर्स को वेतन पर लाते हुए सितंबर 2018 में 25 फीसदी बढ़ोतरी की।
पहले जेबीटी और ड्राइंग टीचर्स को 21 हजार 715 रुपये मिलते थे अब उन्हें 26 हजार रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं। टीजीटी को 24 हजार 1 रुपये की जगह 30 हजार रुपये और पीजीटी और लेक्चरर को 29 हजार 715 की जगह 36 हजार रुपये मासिक वेतन मिल रहा है।
राजरानी की रोहतक में गोली लगने से हुई मौत
शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि आंदोलन के दौरान गेस्ट टीचर्स पर गोली तक कांग्रेस शासन में चली। जींद की राजरानी की रोहतक में गोली लगने से मौत भी हुई। हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी अजय लोहान व गेस्ट टीचर्स धर्मबीर कौशिक, राजेंद्र शास्त्री ने बताया कि 22 हजार में से लगभग साढ़े तेरह हजार गेस्ट ही स्कूलों में अब रह गए हैं।
13 साल के दौरान लगभग पांच सौ की मौत हो गई, जबकि बाकी या तो दूसरे विभागों में पक्की नौकरी पा गए या फिर दूसरा कामधंधा शुरू कर दिया। 2005 में गेस्ट टीचर्स का एक मजदूर से भी कम वेतनमान तय किया गया था।
