एक क्लिक में देखें पंजाब सरकार के बड़े फैसले
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पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आगामी 15 जुलाई को शुरू होगा और 22 जुलाई तक चलेगा। यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
बजट सत्र के दौरान 1 अगस्त, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक का बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने अप्रैल से जुलाई 2014 तक के वोट ऑन अकाउंट पर विधानसभा के पिछले सत्र में ही मंजूरी ले ली थी।
इसके साथ ही प्रदेश के नशावृत्ति केंद्रों में नशेड़ियों की बेहतर काउंसलिंग के लिए कुल 100 काउंसलरों की भर्ती करने को बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हरचरन सिंह बैंस के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सुझाव रखा, जिसे केबिनेट ने तत्काल मंजूरी प्रदान कर दी।
नौकरियों का खुलेगा पिटारा
राज्य में खेती सहायक व्यवसायों के जरिए कृषि विभिन्नता को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब राज्य मत्स्य पालन विकास बोर्ड स्थापित किया जाएगा। मत्स्य पालन मंत्री बोर्ड के उप-चेयरमैन होंगे।
यह राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड, हैदराबाद से सीधे फंड प्राप्त करेगा। इसके अलावा इसके साथ ही मेडिकल अधिकारियों की 250 पदों को सृजित करने की स्वीकृति दी गई। सहायता प्राप्त प्राइवेट कालेजों में विभिन्न विषयों के लेक्चरारों के 1925 पद चार वर्षों में भरने को स्वीकृति दी गई, जो कि हर वर्ष 25-25 प्रतिशत भरे जाएंगे।
पंजाब सिविल सचिवालय में सीनियर सहायकों की सीधी भर्ती के कोटे के अधीन 94 खाली पद भरने की सहमति दी गई।
इस जॉब के लिए आयु सीमा एक साल बढ़ाई
वहीं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल/ जिला जांच अधिकारी के पद पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने और संबंधित भर्ती के लिए आयु सीमा में 21 से 27 वर्ष के स्थान पर 21 से 28 वर्ष करने तथा महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कद 160 सें.मी. करने के लिए नियमों में संशोधन करने को भी मंजूरी दी गई।
कर एवं आबकारी विभाग में सौ नए पद भरे जाएंग। जिला परिषदों के अधीन चलती 1186 ग्रामीण डिस्पेंसरियों और 582 वेटरनरी अस्पतालों में कार्यरत फर्मासिस्टों व दर्जा चार कर्मचारियों का ठेका 30 नवंबर तक बढ़ाने को भी हरी झंडी दे दी गई।
केबिनेट के अन्य फैसले
-फरीदकोट सहकारी चीनी मिल का प्लांट, मशीनरी और अन्य अतिरिक्त संपत्ति भोगपुर सहकारी चीनी मिल में तबदील करने को स्वीकृति
-प्रमोटरों द्वारा विकसित किए जा रहे और किए जाने वाले विभिन्न प्रोजेक्टों पर 1-4-2014 से 31-3-2015 तक कम से कम एक वर्ष के लिए सीएलयू, एडीसी और लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी और मोराटोरियम की समय सीमा बढ़ाने को स्वीकृति
-पंजाब आईसीटी शिक्षा सोसायटी (पिक्टस) के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन की क्लाज-5 (डी) में संशोधन
-पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में संशोधन करने का निर्णय, ताकि अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास को रोका जा सके
-ईएसआई जोनल व ड्रग डिपू लुधियाना के लिए 14 पदों की रचना को स्वीकृति
-पंजाब भू व जल सरंक्षण विभाग, पंजाब इंटेलिजेंस काडर (ग्रुप सी) व चुनाव आयोग विभाग पंजाब (ग्रुप ए ) के सेवा नियमों को स्वीकृति
