फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   amritsar dgp suresh arora suggestion about border security

बॉर्डर की सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में तैनात हो पुलिस: डीजीपी

Sat, 13 Feb 2016 02:19 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर Updated Sat, 13 Feb 2016 02:19 PM IST
विज्ञापन
amritsar dgp suresh arora suggestion about border security

अमृतसर के डीजीपी सुरेश अरोड़ा का कहना है कि भारत-पाक सरहद पर सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। उन्होंने पंजाब में सुरक्षा की दूसरी पंक्ति को लेकर यहां के एक होटल में संसदीय कमेटी के साथ दो घंटे मीटिंग की।

विज्ञापन


मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव तिलकराज, संसदीय कमेटी के प्रमुख सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा, पंजाब होम सेक्रेटरी सर्वेश कौशल, बीएसएफ के आईजी अनिल पालीवाल, आईजी ऑपरेशन राजीव कृष्ण, डीआईजी सुमेर यादव उपस्थित थे।
विज्ञापन


दीनानगर, पठानकोट एयरबेस हमले के बाद प्रदेश सरकार ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक कर फैसला लिया था कि आतंकियों को जवाब देने के लिए राज्य पुलिस अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगी। इसमें पंजाब पुलिस के मुलाजिमों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर उन्हें बार्डर क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी सिलसिले में डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने गृह मंत्रालय की संसदीय कमेटी के सामने सुरक्षा की दूसरी पंक्ति की तैनाती की मांग रखी। इससे पूर्व डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने पुलिस लाइन में विकास कार्यों का उद्घाटन करने के बाद श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। मीटिंग में बार्डर क्षेत्र के तीन सौ किसानों ने हिस्सा लिया।

उन्होंने कमेटी के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। किसानों ने बताया कि उनकी जमीन सरहद पार होने पर कई समस्याएं आ रही हैं, जिनके समाधान के लिए वे कई बार राज्य सरकार को मिलकर उन्हें अवगत करा चुके हैं। सरकार केंद्र सरकार का हवाला देकर उन्हें हर बार निराश कर देती है।


संसदीय कमेटी ने किसानों की समस्याओं को सुना और कहा कि जल्द ही वे उनकी समस्या को पीएमओ दफतर में बताएंगे। फाइनल रिपोर्ट एक माह बाद आएगी। पठानकोट एयरबेस, दीनानगर पर आतंकी हमलों के बाद डीजीपी ने उनके सामने सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के बारे में अपने विचार रखे। संसदीय कमेटी ने इन्हें गौर से सुनने के बाद कहा कि रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। इसका फैसला जल्द हो जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed