हरियाणा रिकॉर्ड मैनुअल में संशोधन, अब जमीनों से जुड़ा हर फेरबदल राजस्व रिकॉर्ड में होगा दर्ज

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस कार्य के लिए पटवारी, कानूनगो, एसडीओ सिविल व डीआरओ की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। हर साल 15 जून तक बीते वर्ष की जमीनों से जुड़ी नई अधिसूचनाओं की एंट्री रिकॉर्ड में होना जरूरी है। शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष विजय बंसल ने इस संबंध में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के वकील रवि शर्मा के माध्यम से 1 फरवरी 2020 को मुख्य सचिव को कानूनी नोटिस भेजा था। 


ठीक एक साल के अंदर सरकार ने कार्रवाई करते हुए 15 जनवरी 2021 को हरियाणा रिकॉर्ड मैनुअल में संशोधन कर दिया है। वकील रवि शर्मा का दावा है कि अब राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री होने से न्यायालय पर जमीनों से जुड़े केस का बोझ 25 प्रतिशत तक कम होगा। विजय बंसल ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भले देर से ही सही पर सरकार ने बेहतर काम किया है।