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हवाई सफर हो जाएगा आसान, अप्रैल से चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दो गुना हो जाएंगी उड़ान

Thu, 20 Feb 2020 11:49 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 20 Feb 2020 11:49 AM IST
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Air Flights from International Airport Chandigarh
एयर फ्लाइट - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, कम एयर ट्रैफिक की परेशानी से 30 मार्च के बाद हवाई यात्रियों को निजात मिलने वाली है। एयरपोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि फिलहाल एयरपोर्ट से प्रतिदिन विमानों के आगमन और प्रस्थान की संख्या 68 है जो 30 मार्च के बाद बढ़कर 130 हो जाएगी।
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चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ अजय कुमार ने बताया कि कई विमान कंपनियों ने अप्रैल से चंडीगढ़ से अपनी नई उड़ाने आरंभ करने की इच्छा जताई है। इसकेसाथ ही एयर ट्रैफिक  को बढ़ाने के उद्देश्य से विमान कंपनियों को रात के समय की उड़ानों पर प्रति यात्री 100 से 150 रुपये स्थानीय यात्रा पर तथा 300 रुपये अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर इंसेंटिव भी दिया जा रहा है।
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अजय कुमार ने बताया कि गो एयर ने चंडीगढ़ से थाइलैंड के बीच फ्लाइट आरंभ करने में रुचि दिखाई थी जिसके बाद उन्हें एक सप्ताह में दोबारा आवेदन करने को कहा गया था। इसके बाद से उनके जवाब का इंतजार है।
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इंडिगो ने कोड शेयर की अनुमति मांगी
कोर्ट को यह भी बताया गया कि इंडिगो ने प्रस्ताव रखा है कि यदि उन्हें कोड शेयर ऑपरेशन की अनुमति दी जाए तो वह चंडीगढ़ से विभिन्न स्थानों के लिए उड़ान आरंभ करने पर विचार कर सकते हैं। यह प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव को सौंपा जाना है।

हरियाणा ने सहयोग से झाड़ा पल्ला

सुनवाई के दौरान जब एयरपोर्ट के लिए फंड की बात की जा रही थी तो पंजाब और हरियाणा से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। पंजाब सरकार ने कहा कि वह भूमि के रूप में समर्थन देने को तैयार हैं। हरियाणा सरकार ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि एयरपोर्ट में वह कैसे सहयोग दें, वह तो उनके अधिकार क्षेत्र तक में नहीं आता है। हरियाणा सरकार ने इस मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए साफ इनकार कर दिया है।

अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस दो वरना मुख्य सचिव को कर लेंगे तलब
कोर्ट को बताया गया कि एयरपोर्ट के निकट मौजूद अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की मदद मांगी जाती है तो पुलिस मदद मुहैया नहीं करवाती। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जब भी अतिक्रमण हटाने के लिए मदद मांगी जाएगी तो पुलिस को मदद मुहैया करवानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुख्य सचिव को तलब कर लिया जाएगा।
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