बिजली विभाग के निजीकरण के लिए प्रशासन ने जारी किया टेंडर

प्रशासन ने बीते दिनों रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार किया था, जिसके बाद करने के बाद सोमवार को प्रशासन ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया, जिसके तहत योग्य एजेंसियों से आवेदन मांगे गए हैं। प्रशासन की ओर से जिस भी कंपनी को नियुक्त किया जाएगा, उसके पास शहर की बिजली का वितरण और रिटेल सप्लाई की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए पहले कंपनी फाइनल की जा रही है, जो बिजली विभाग की संपत्ति को अधिकृत करेगी। वहीं, कर्मचारी प्रशासन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि प्रशासन ने शुक्रवार को निजीकरण के लिए इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार करने को लेकर जानकारी दी थी, जिसमें सलाहकार मनोज परिदा के अलावा विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि और ट्रांसक्शन एडवाइजर मौजूद थे। इस संबंध में प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी फ़ाइनल करने के लिए उन्होंने टेंडर जारी कर दिया है।
कर्मचारियों की पेंशन के लिए बनेगा ट्रस्ट
विभाग के निजीकरण के लिए ट्रस्ट भी बनाया जाएगा, जो सरकारी कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों का ध्यान रखेगा, क्योंकि ये कर्मचारी प्राइवेट कंपनी में शिफ्ट होंगे। शहर के बिजली विभाग को किस तरह से निजी हाथों में दिया जा सकता है, इसके लिए कंसल्टेंट हायर करने की प्रक्रिया पिछले साल ही शुरू हो गई थी। कई बार टेंडर किए गए, जिसमें पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने इंटरनेशनल कंपनी डेलॉएट को निजीकरण के सभी पेंच को सुलझाने का काम सौंपा था। इस कंपनी ने विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों, पावर सप्लाई समेत कई अन्य तरह की जानकारियों को एकत्रित करके अपनी रिपोर्ट और डीपीआर सौंपी थी। गौरतलब है कि शहर में इस समय 2.47 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 2.14 लाख लोग घरेलू बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अन्य कॉमर्शियल, स्माल पावर, पब्लिक लाइटिंग और कृषि के कनेक्शन हैं। चंडीगढ़ अपनी खुद की ही बिजली नहीं है, वह वितरण का काम करता है।