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Haryana: आरटीई के तहत 30 फीसदी स्कूलों ने तय नहीं कीं सीटें, शिक्षा मंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश
Wed, 16 Apr 2025 01:12 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Apr 2025 01:12 AM IST
सार
सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद अभी तक प्रदेश के करीब 30 फीसदी स्कूलों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं किया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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हरियाणा में में आरटीई के तहत सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को पहली कक्षा के अंदर 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करना है, सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद अभी तक प्रदेश के करीब 30 फीसदी स्कूलों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं किया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकारी स्कूलों में 30 अप्रैल 2024 में जहां पांचवीं कक्षा में 2 लाख 7 हजार 685 बच्चों का दाखिला हुआ था, वहीं 15 अप्रैल तक 2 लाख 4 हजार 163 बच्चों का दाखिला हो चुका है। 30 अप्रैल तक पिछले वर्ष से ज्यादा दाखिले हो जाएंगे। इससे जाहिर है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हुई है और विद्यार्थिय़ों को लाभ मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार नियम (आरटीई) के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों की वर्दी के पैसे उनके बैंक खातों में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक डाल दिए जाएंगे। इन्हीं बच्चों को 21 अप्रैल तक मुफ्त किताबें दे दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि आज सिविल सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
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शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकारी स्कूलों में 30 अप्रैल 2024 में जहां पांचवीं कक्षा में 2 लाख 7 हजार 685 बच्चों का दाखिला हुआ था, वहीं 15 अप्रैल तक 2 लाख 4 हजार 163 बच्चों का दाखिला हो चुका है। 30 अप्रैल तक पिछले वर्ष से ज्यादा दाखिले हो जाएंगे। इससे जाहिर है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हुई है और विद्यार्थिय़ों को लाभ मिल रहा है।
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उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार नियम (आरटीई) के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों की वर्दी के पैसे उनके बैंक खातों में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक डाल दिए जाएंगे। इन्हीं बच्चों को 21 अप्रैल तक मुफ्त किताबें दे दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि आज सिविल सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
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