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प्रदेश में सरपंचों और किसानों के हकों के लिए लड़ेगी आम आदमी पार्टी
Updated Thu, 06 Jul 2017 02:03 AM IST
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किसानों के हकों के लिए लड़ेगी आम आदमी पार्टी
पंचकूला। आम आदमी पार्टी 8 जुलाई को रोहतक में किसानों की कर्ज माफी और पंच/ सरपंच को उचित मानदेय और पेंशन के लिए प्रदेश के वित्तमंत्री का घर का घेराव करेगी। उसके बाद भी कोई बात नहीं बनी तो मुख्यमंत्री का भी घेराव किया जा सकता है। यह जानकारी बुधवार को यहां पार्टी के जिला पंचकूला के प्रधान योगेश्वर शर्मा ने एक प्रेस बयान में दी। मौजूदा प्रदेश सरकार ने सरपंचों को बंधवा मजदूर बना रखा है। सरपंचों को गांव के विकास के लिए ग्रांट देने की बजाए सरपंचों की ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसका कोई औचित्य नही है। ग्रांट के अभाव में गांव के विकास के सभी कार्य अधूरे अटके पड़े है। जिला अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हर गांव को विकास कार्य करवाने के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए देती है। उसी तर्ज पर हरियाणा में भी हर गांव को प्रति वर्ष 2 करोड़ मिलने चाहिए।
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पंचकूला। आम आदमी पार्टी 8 जुलाई को रोहतक में किसानों की कर्ज माफी और पंच/ सरपंच को उचित मानदेय और पेंशन के लिए प्रदेश के वित्तमंत्री का घर का घेराव करेगी। उसके बाद भी कोई बात नहीं बनी तो मुख्यमंत्री का भी घेराव किया जा सकता है। यह जानकारी बुधवार को यहां पार्टी के जिला पंचकूला के प्रधान योगेश्वर शर्मा ने एक प्रेस बयान में दी। मौजूदा प्रदेश सरकार ने सरपंचों को बंधवा मजदूर बना रखा है। सरपंचों को गांव के विकास के लिए ग्रांट देने की बजाए सरपंचों की ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसका कोई औचित्य नही है। ग्रांट के अभाव में गांव के विकास के सभी कार्य अधूरे अटके पड़े है। जिला अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हर गांव को विकास कार्य करवाने के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए देती है। उसी तर्ज पर हरियाणा में भी हर गांव को प्रति वर्ष 2 करोड़ मिलने चाहिए।