स्टार्ट अप के लिए वैट में 100 फीसदी तक रिफंड

इसके तहत तीन करोड़ रुपये तक के स्टार्ट अप के लिए स्पेशल पैकेज के तहत वैट और स्टेट जीएसटी में 100 प्रतिशत तक रिफंड का प्रावधान किया गया है। इनमें प्रदेश के स्टार्ट अप के साथ-साथ नए उद्यमियों को खास तवज्जो दी जाएगी, जिनकी परियोजनाएं इनोवेटिव हो।

किसी भी यूनिवर्सिटी के सहयोग से इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता (प्रत्येक यूनिवर्सिटी) का भी प्रावधान है। नास्कॉम के सहयोग से आईटी स्टार्ट अप, स्टार्ट अप वेयर हाउस के लिए चार करोड़ रुपये तक की लागत की परियोजनाओं के लिए वैट में रियायत का प्रावधान किया गया है।

इसके तहत पंचकूला और गुड़गांव के लिए सालाना एक करोड़ रुपये (नेटवर्किंग, बैंड विड्थ, लीज्ड लाइन, एसी फर्नीचर के लिए) तक की वित्तीय सहायता की जाएगी।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से मोबाइल ऐप डेवलेपमेंट सेंटर की शुरुआत के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके तहत तीन साल तक हर साल एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान होगा।