हरियाणा: 10 हजार शिक्षकों को मिलेंगे एलटीसी के 60 करोड़ रुपये, वित्त विभाग की मंजूरी के बाद पे-कोड खोलने की प्रक्रिया शुरू

2020 में कोरोना महामारी आने के कारण सरकार ने एलटीसी देने पर रोक लगा दी थी। इसे बहाल कराने के लिए हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन ने नवंबर 2021 से प्रयास शुरू किए। जिलों से जानकारी मिलने के बावजूद यह फाइल सवा महीने तक वित्त विभाग में अटकी रही, जबकि एलटीसी के लिए सरकार बजट अक्तूबर 2021 में ही जारी कर चुकी थी। अब 22 मार्च को वित्त विभाग ने फाइल स्वीकृत की है।

एनआईसी ने इसके बाद शिक्षकों के पे-कोड खोलने शुरू कर दिए हैं। अब शिक्षक अपने-अपने स्कूलों में बिल बनाकर ट्रेजरी में जमा करेंगे, उसके बाद राशि जारी होगी। यह राशि हर चार साल में एक बार घूमने-फिरने के लिए दी जाती है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद एनआईसी शिक्षकों के पे-कोर्ड को ई-सेलरी पोर्टल पर जाकर अनब्लॉक कर रहा है। एक-दो दिन में सभी के पे-कोड खुल जाएंगे।

हसला के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु, प्रेस सचिव अजीत चंदेलिया व पूर्व प्रधान दयानंद दलाल ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद एलटीसी की फाइल वित्त विभाग से मंजूर हुई है। सतपाल सिंधु के नेतृत्व में 16 मार्च 2022 को हसला प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त टीवीएसएन प्रसाद से मिला था। उन्होंने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, तब जाकर प्रसाद सहमत हुए।