पेंशनरों ने लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की सिरमौर इकाई ने नाहन में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन कर अपनी मांगें उठाईं। पेंशनरों का कहना है कि लंबे समय से उनके कई वित्तीय लाभ लंबित हैं, लेकिन बार-बार मांग उठाने के बावजूद भुगतान को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जिला सिरमौर पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संयोजक ओएल चौहान ने बताया कि समिति ने 18 सितंबर को सरकार को 17 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा था। इसके बावजूद अब तक मांगों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से पेंशनरों के हितों में घोषणाएं और वादे किए गए, लेकिन उन्हें उनके वित्तीय अधिकारों का लाभ नहीं मिल पाया है। चौहान ने कहा कि बुजुर्ग पेंशनरों को इस उम्र में इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में लंबित भुगतान न होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओएल चौहान ने कहा कि पेंशनरों का 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) लंबे समय से लंबित है। इसके अलावा करीब 200 माह का डीए एरियर भी जारी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का एरियर, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट की राशि भी नहीं मिली है। वहीं, कई वर्षों से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान न होने से भी पेंशनरों को आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। समिति ने सरकार से सभी लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान करने की मांग की है। संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन की आगामी रणनीति भी घोषित की है। इसके तहत 12 से 17 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में उपायुक्त कार्यालयों के बाहर क्रमिक धरने दिए जाएंगे। प्रदर्शन का समय प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 17 नवंबर तक सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया और लंबित देनदारियों के भुगतान पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पेंशनर नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगों का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा।