हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला इकाई और हरिपुर (मनाली) इकाई ने धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध जताया। परिषद ने सरकार से विधेयक पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई। एबीवीपी के जिला मीडिया संयोजक आदित्य रॉय ने कहा कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थान हैं, जिन्हें अपने शैक्षणिक, प्रशासनिक, शोध और शिक्षक भर्ती संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। प्रस्तावित संशोधन से विश्वविद्यालयों की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होने की आशंका है। इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि परिषद ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलावों पर भी सवाल उठाए हैं। शिक्षक की योग्यता का आकलन केवल लिखित परीक्षा से नहीं किया जा सकता। इसमें शैक्षणिक रिकॉर्ड, शोध कार्य, प्रकाशन, विषयगत ज्ञान और अनुभव को भी महत्व मिलना चाहिए। परिषद के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 80 प्रतिशत अकादमिक योग्यता और 20 प्रतिशत साक्षात्कार का प्रावधान है। एबीवीपी ने सवाल उठाया कि सरकार को मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता क्यों है। परिषद ने मांग की कि विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता बरकरार रखी जाए और हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पर पुनर्विचार किया जाए।