हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर वीरवार को जिला मुख्यालयों पर पेंशनरों ने अपनी लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। समिति के अनुसार यह धरना 17 नवंबर तक लगातार जारी रहेगा। वहीं, 19 नवंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में प्रदेशभर के 10 हजार से अधिक पेंशनर एकत्रित होकर आंदोलन करेंगे। समिति के जिला संयोजक चेतराम वर्मा और महासचिव सुशील पुंडीर ने कहा कि सरकार को मांगें पूरी करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब तक समिति के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है। पेंशनरों की लंबित मांगों पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते के साथ करीब 166 महीने का एरियर लंबित है। इसके अलावा 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता नहीं मिलने से प्रत्येक पेंशनर को हर महीने दो हजार से दस हजार रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक संशोधित वेतनमान का बकाया भी पेंशनरों को नहीं मिला है। लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और महंगाई भत्ते के एरियर सहित करीब 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां सरकार के पास लंबित हैं। आरोप लगाया कि सरकार पेंशनरों की देनदारियों का भुगतान करने के बजाय आर्थिक संकट का हवाला दे रही है। भुगतान के इंतजार में कई पेंशनरों का निधन भी हो चुका है। चेतराम वर्मा ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर भी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कुछ पेंशनरों के भाजपा विचारधारा से जुड़े होने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की मांगों को राजनीतिक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। वर्मा ने कहा कि सरकार ने ओपीएस के नाम पर सत्ता हासिल की, लेकिन बिजली बोर्ड, एचआरटीसी, नगर निकाय और कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याएं अब भी लंबित हैं।