सोनीपत। कामी रोड शुगर मिल परिसर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजित किसान महापंचायत में प्रदेशभर से हजारों किसानों ने ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ पहुंचकर गन्ने के भाव को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महापंचायत में किसानों ने गन्ने के रेट में की गई मामूली बढ़ोतरी को नाकाफी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। किसानों ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग उठाते हुए सरकार को 1 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। मांगें पूरी नहीं होने पर 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया गया। महापंचायत में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गन्ने के भाव में मामूली बढ़ोतरी कर किसानों के साथ मजाक किया है। किसानों का कहना है कि चीनी के बाजार भाव और उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए गन्ने का रेट 600 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाना चाहिए। किसानों ने स्पष्ट किया कि अब उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी स्तर पर तेज किया जाएगा। 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में होगा बड़ा आंदोलन किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 दिसंबर तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। किसानों ने आंदोलन को लेकर आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में आर-पार की महाभारत होगी। उन्होंने साफ किया कि यह आंदोलन केवल सोनीपत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को लामबंद किया जाएगा। प्रदेश की सभी चीनी मिलों पर होगा विरोध प्रदर्शन महापंचायत में किसानों ने एलान किया कि प्रदेशभर की सभी चीनी मिलों पर इसी तरह महापंचायत आयोजित कर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। किसानों का कहना है कि गन्ने के उचित भाव की मांग को लेकर अब प्रदेश स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। सरकार को किसानों की आर्थिक स्थिति और उनकी मेहनत का उचित मूल्य समझना होगा। 24 फसलों पर एमएसपी के दावे पर भी उठाए सवाल महापंचायत में किसानों ने हरियाणा सरकार के 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने के दावे पर भी सवाल उठाए। किसानों ने कहा कि हरियाणा में 24 फसलें होती ही नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर किसानों के हितों को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, जबकि भाजपा शासनकाल में मंडियों में किसानों के साथ लगातार लूट हो रही है। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फसलों का उचित मूल्य दिलाने के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं। अब किसान अपने हक की लड़ाई सड़क से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक लड़ेंगे।