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29 अक्टूबर 2020

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Digital Edition

हरीश रावत ने उमेश शर्मा के साथ मिलकर सीएम की छवि खराब करने का रचा षड्यंत्र- मुन्ना सिंह चौहान 

उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे आरोपों को लेकर हाईकोर्ट की ओर से दिए गए सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं, स्टिंग मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत के वकील रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को भी आड़े हाथ लिया। 

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने प्रेसवार्ता कर कहा कि कपिल सिब्बल ने स्टिंग प्रकरण में उमेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पैरवी की थी। उस वक्त पूर्व सीएम हरीश रावत ने उमेश शर्मा पर कई आरोप लगए थे। लेकिन अब सीएम त्रिवेंद्र को लेकर वे उमेश शर्मा के पक्ष में बाते कर रहे हैं। 


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उत्तराखंड: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत

उन्होंने कहा कि हरीश रावत अधीर होकर कर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने हरीश रावत पर उमेश शर्मा के साथ मिलकर सीएम त्रिवेंद्र की छवि खराब करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। 
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उत्तराखंड भाजपा के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान उत्तराखंड भाजपा के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान

उत्तराखंड: सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड भंग, सचिव पद से दमयंती रावत को भी हटाया

उत्तराखंड सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड गुरुवार को भंग हो गया है। इसके साथ ही बोर्ड में सचिव पद से दमयंती रावत की भी छुट्टी हो गई है। बोर्ड के नए अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल ने इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि आज ही नए बोर्ड की भी घोषणा हो सकती है। 

बता दें कि हाल ही में शासन ने बोर्ड के पुनर्गठन का पुर्नगठन किया था। इस दौरान शासन ने श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को अध्यक्ष पद से हटाकर शमशेर सिंह सत्याल को जिम्मेदारी सौंपी थी। 


वहीं पद से हटाए जाने के बाद से ही नाराज चल रहे मंत्री हरक सिंह रावत और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी आज सचिवालय में मुलाकात हुई। इस दौरान उनके बीच केवल विभागीय काम काज को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के विवाद को लेकर उनकी कोई बात नहीं हो सकी। 
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एक्सक्लूसिव: उत्तराखंड में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आएगी सीएनजी नीति 

उत्तराखंड की सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों को हवा में घुलने से रोकने के लिए सरकार अब सीएनजी नीति लाने जा रही है। पर्यावरण निदेशालय और परिवहन विभाग को नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा सौपा गया है।

सरकार पर राष्ट्रीय हरित अभिकरण(एनजीटी) के आदेश को पालन करने का दबाव है। इसके तहत सरकार को 2022 तक सड़कों पर धुआं छोड़ने वाले वाहनों की जगह सीएनजी वाहनों को चरणबद्ध ढंग से शामिल करना है।


पर्यावरण निदेशालय के अध्यक्ष एसपी सुबुद्धि ने प्रस्ताव तैयार करने की पुष्टि की है। नीति का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। परिवहन विभाग अलग से सीएनजी नीति का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। 
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एक्सक्लूसिव: यहां वृद्ध और दिव्यांग इतने खुद्दार कि मिल रही सरकारी पेंशन से कर रहे इंकार

बहुधा सरकार द्वारा वंचित वर्ग के लिए संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का संपन्न वर्ग के लोग जानकारी छिपाकर लाभ लेते हैं, लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी ईमानदार लोग हैं जो आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन लौटा रहे हैं।

देहरादून जिला समाज कल्याण विभाग में पिछले दो महीनों में 30 पेंशनरों ने पेंशन बंद कराने का आग्रह किया है। इनमें अधिकांश ऐसे वृद्ध हैं जो पहले आर्थिक रूप से कमजोर थे, मगर अब उनके बेटे व पोते की सरकारी एवं निजी नौकरी लगी है या किसी ने व्यवसाय शुरू किया है।


अब उन्हें सदस्यों से खर्चे के लिए पर्याप्त पैसे मिल रहे हैं। साथ ही अब वे पात्रता श्रेणी से भी बाहर हो चुके हैं। पेंशन बंद कराने के लिए विभाग में पिछले एक साल में 120 से ज्यादा आवेदन पहुंचे हैं। 
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अमर उजाला एक्सक्लूसिव: उत्तराखंड में बंजर भूमि पर सगंध खेती से महकी किसानों की जिंदगी

बंजर भूमि से मुनाफा कमाने के लिए किसानों के हाथ सगंध खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रदेश के हजारों किसानों ने क्लस्टर आधारित सगंध फसलों की खेती को अपनाया है। जिससे राज्य में एरोमा क्षेत्र का सालाना कारोबार 72 करोड़ पहुंच गया है। पहली बार प्रदेश में सगंध पौधों से 12 तरह के सुगंधित तेलों का व्यावसायिक उत्पादन किया जा रहा है। इन तेलों को परफ्यूमरी उद्योगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। 

प्रदेश में खेती को मुनाफे में लाने के लिए सरकार का क्लस्टर आधारित सगंध फसलों की खेती को बढ़ावा देने पर जोर है। पहाड़ों में खाली पड़ी बंजर भूमि पर सगंध पौधों की खेती कर किसान ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के उत्पादित तेल की मार्केटिंग के लिए सरकार ने इंतजाम किया है। वहीं, 22 प्रकार के सुगंधित तेलों का सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। उत्तराखंड सगंध फसलों से निकलने वाले इन तेलों की एमएसपी निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य है। 

प्रदेश में अब तक 21 हजार से अधिक किसानों ने 7600 हेक्टेयर बंजर भूमि पर सगंध फसलों की खेती अपनाई है। एरोमा खेती से जहां किसानों को जंगली जानवरों व बंदरों की समस्या से निजात मिली है। वहीं, पारंपरिक फसलों से ज्यादा आय हो रही है। सगंध पौध केंद्र (कैप) के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देकर क्लस्टर खेती के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। 
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Urs 2020: पिरान कलियर में आज मनाई जाएगी छोटी रोशनी, उमड़ेंगे जायरीन

साबिर पाक के 752वें सालाना उर्स में आज हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि की छोटी रोशनी मनाई जाएगी। इस रस्म में बड़ी संख्या में जायरीनों के पहुंचने की संभावना है। छोटी रोशनी मनाने के लिए अकीदतमंद साबिर पाक की दरगाह पर मत्था टेककर मन्नतें मांगेंगे। जायरीनों के लिए छोटी रोशनी का विशेष महत्व है।

बताया जाता है कि हजरत गौस पाक का नाम अब्दुल कादिर जीलानी भी हैं। उनका जन्म इराक के जीलान में हुआ था। तालीम हासिल करने के बाद वह जीलान चले गए और वहीं पर बड़े होकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। हजरत साबिर पाक उनकी चौथी पीढ़ी में से थे, जोकि उनके परपोते हैं।

गौस पाक के 11 नाम होने के कारण उनके इस्लामी कैलेंडर के अनुसार हर माह की 11 तारीख को 11वीं शरीफ मनाई जाती है। साबिर पाक के उर्स के मौके पर 11 रबीउल अव्वल को गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि की छोटी रोशनी की रस्म अदा की जाएगी। छोटी रोशनी रस्म में सज्जादा नशीन शाह मंसूर ऐजाज साबरी एवं शाह अली ऐजाज साबरी सहित आदि अकीदतमंद शिरकत करेंगे।
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उत्तराखंड: आईएएस षणमुगम मामले में जांच पूरी, रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी  

उत्तराखंड में अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक वी षणमुगम प्रकरण की जांच पूरी कर मुख्य सचिव ओम प्रकाश को सौंप दी है। अपर मुख्य सचिव ने रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपे जाने की पुष्टि की है। लेकिन उन्होंने जांच का खुलासा करने से साफ इंकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, मुख्य सचिव जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपेंगे।

बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव ने सितंबर माह के आखिरी हफ्ते में यह जांच अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार को सौंपी थी। उन्हें एक हफ्ते में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। लेकिन जांच करीब एक माह बाद पूरी हुई।

इधर, जांच पूरी न होने को लेकर महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य भी असहज हो रही थीं। उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि निदेशक और सचिव की अनुपलब्धता से विभाग के महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
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International Internet Day: कोविड-19 के दौरान सबसे बड़ा मददगार बना इंटरनेट, लोगों ने खूब लगवाए ब्रॉडबैंड

कॉविड-19 के दौरान घरों में लॉकडाउन लोगों के लिए इंटरनेट सबसे बड़ा मददगार बन कर उभरा। इस दौरान जहां इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ, वहीं ऑनलाइन बिताए जाने वाले समय में भी बढ़ोतरी हुई। अब हर घर में पढ़ाई, मनोरंजन, व्यापार से लेकर नौकरी ढूंढने और वित्तीय लेनदेन तक में इंटरनेट का जमकर इस्तेमाल हो रहा है।

लॉकडाउन से पहले भी बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल इन सभी चीजों के लिए करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक बढ़ गई है। अब लगभग सभी घरों में ऑनलाइन पढ़ाई, खरीदारी, मनोरंजन और अन्य कामों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है।

यहां तक कि लॉकडाउन के चलते नौकरी गंवाने वाले भी इंटरनेट के जरिये ही रोजगार ढूंढ रहे हैं। अब नौकरी के लिए उन्हें सीवी लेकर दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही नया स्टार्टअप शुरू करने वालों को अपना सामान या सर्विस बेचने के लिए बाजार में नहीं भटकना पड़ता।

लोगों ने लगवाए ब्रॉडबैंड कनेक्शन
लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया। इसके अलावा खाली समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंटरटेनमेंट और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी तेज इंटरनेट की जरूरत थी। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों ने ब्रॉडबैंड के कनेक्शन भी लिए। बीएसएनएल के साथ ही ज्यादातर बड़ी कंपनियां ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे रही हैं।
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