वरुणा कॉरिडोर: मुफ्त की मिट्टी में भी हो गया करोड़ों का खेल

बावजूद इसके, खुलेआम इसकी अनदेखी की गई और जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे रहे। इन सबके पीछे बड़ी वजह रही तत्कालीन जिम्मेदारों की जैसे-तैसे काम कराकर बजट खपाने की जल्दबाजी। 

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विभागीय सूत्रों के मुताबिक ग्रीन बेल्ट खाली कराकर पहले सीवेज रोका गया होता और फिर नदी की ड्रेजिंग शुरू कराई गई होती तो बाहर से मिट्टी मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वरुणा के संरक्षण के साथ ही यह कॉरिडोर एक आदर्श कॉरिडोर के रूप में जाना जाता।

लेकिन, सबसे बड़ी अड़चन नदी किनारे तलहटी तक कराए गए अवैध निर्माणों को हटाने की थी। दूसरी मुश्किल, नालों से गिरते सीवेज को रोकने की थी। इंटरसेप्टर पाइप लाइन बिछाने और चौकाघाट पंपिंग स्टेशन से जोड़कर उसे एसटीपी तक पहुंचाने का काम बहुत तेजी से कराया जाता तो भी साल भर का समय लग जाता।इसके बाद चुनाव होने थे।

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ऐसी स्थिति में बजट खपाने की जल्दबाजी और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई न करने के होटल कारोबारियों के दबाव के चलते पूर्ववर्ती सरकार में जनप्रतिनिधियों और कॉरिडोर से जुड़े अफसरों ने बीच का रास्ता निकाला।