सीएम का दावा बनारस को 24 घंटे मिल रही बिजली, जानें हकीकत
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पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां बिजली व्यवस्था पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया तो वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पीएम को गंगा की कसम खाकर बोलने की चुनौती दे डाली। पीएम-सीएम के इस वाक्युद्ध में बिजली विभाग का फ्यूज उड़ गया है।
सीएम ने वाराणसी की विद्युत आपूर्ति को लेकर पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन से जवाब तलब किया है। इस पर चेयरमैन ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. के एमडी से जवाब मांगा है। इसके बाद से पूरे विभाग में हड़कंप मचा है। विभाग आपूर्ति से संबंधित दस्तावेज संभालने में जुटा है।
पीएम के संसदीय क्षेत्र में भले ही राज्य सरकार शहरी इलाकों को 24 घंटे बिजली देने का वायदा कर रही है लेकिन हकीकत इससे जुदा है। विकास कार्यों के नाम पर हो रही खुदाई की आड़ में प्रतिदिन औसतन तीन से चार घंटे बिजली कट रही है।
कहीं पांच से आठ घंटे तो कहीं दो से तीन घंटे की कटौती हो रही है। जिसे विभागीय अधिकारी भी स्वीकार करते हैं लेकिन बोलने से कतराते हैं। शहरी इलाकों में 400 से 425 मेगावाट प्रतिदिन बिजली की डिमांड है। पारेषण को 400 मेगावाट बिजली मिल रही है।
25 मेगावाट का जो अंतर आ रहा है, उसे मेंटेन करने के लिए ही बगैर किसी सूचना के कटौती की जा रही है। इस कटौती का कोई रिकार्ड भी नहीं रखा जाता। यही कारण है कि 24 घंटे का शेड्यूल फॉलो ही नहीं हो रहा है।
भूमिगत केबल क्षतिग्रस्त कर रहीं कार्यदायी संस्थाएं
कटौती के बारे में पारेषण के अधिकारी कहते हैं कि केवल मरम्मत के नाम पर ही कुछ देर के लिए आपूर्ति बंद होती है। अमूमन आपूर्ति 24 घंटे की है। शहरी इलाके में 24 घंटे, तहसील में 20 घंटे और देहात में 16 घंटे आपूर्ति के शेड्यूल का पालन किया जाता है।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता अश्वनी कुमार ने कहा कि विकास कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के चलते भूमिगत केबल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इसके चलते उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से कटौती झेलनी पड़ रही है।
बीते दिनों 17 और 18 फरवरी को मकबूल आलम रोड पर जल निगम ने पाइप लाइन डालने के लिए खुदाई की और बिजली विभाग की केबल काट दी। इसे दुरुस्त करने के लिए भी आसपास के कई इलाकों में बिजली कटौती की गई।
महानगर में 24 घंटे आपूर्ति जारी है। साथ ही विकास कार्य में जुड़े कार्यदायी संस्थाओं से अपील की कि सड़कों की खुदाई से पूर्व विद्युत विभाग को भी सूचित करें ताकि कटौती को टाला जा सके।