'बंद कर दीजिए नगर निगम': भड़के मेयर, बोले- मजाक बना दिया है..., अफसरों ने कहा था- शहर में सिर्फ 530 होटल
Varanasi News: नगर निगम की बैठक के दाैरान मेयर अशोक तिवारी अफसरों के एक जवाब पर भड़क गए। उन्होंने शहर में होटल, लाॅज की संख्या पूछी थी। गांधी भवन में वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट 1631.52 करोड़ रुपये के लिए बुलाई गई थी।
विस्तार
Nagar Nigam Varanasi: नगर निगम सदन की बैठक शनिवार को मेयर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में टाउनहाल स्थित गांधी भवन में वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट 1631.52 करोड़ रुपये के लिए बुलाई गई। नगर निगम ने बजट कहां और किस तरह खर्च किया, इस पर कोई अफसर जवाब नहीं दे सका।
इससे मेयर अशोक तिवारी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कोई भी अफसर तैयारी के साथ नहीं आया है, किसी के पास जवाब नहीं है। उन्होंने बैठक स्थगित करने के निर्देश दिए और एक नवंबर को दोबारा बैठक बुलाई। नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अफसर जवाब नहीं दे सके, जिसके कारण बैठक स्थगित कर दी गई।
बैठक के दौरान मेयर अशोक तिवारी ने एक अफसर से पूछा कि होटल, लॉज और धर्मशालाओं से लाइसेंस शुल्क कितने स्थानों से लिया जा रहा है। इस पर अफसर ने बताया कि कुल 530 होटल हैं। यह सुनकर मेयर नाराज हो गए और बोले, क्या सिर्फ इतने ही होटल हैं? आप लोगों के पास कौन-सी सूची है? क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं?
मेयर ने कहा कि शहर में 3000 से अधिक होटल होने चाहिए और आप मुझे 530 बता रहे हैं! महाकुंभ के दौरान होटलों की सूची उठा लीजिए, वही 3000 से अधिक हो जाएगी। समझ नहीं पा रहे हैं तो काम मत कीजिए, बंद कर दीजिए नगर निगम... मजाक बना दिया है। मेयर ने कर निर्धारण अधिकारी शिखा मौर्या से भी जानकारी पूछी, लेकिन वे भी जवाब नहीं दे सकीं। इस पर भी मेयर ने नाराजगी जताई।
छोटे मदों में बढ़ा बजट, नवंबर में लगेगी मुहर
जलकल का कुल 1631.52 करोड़ का पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया गया। उपसभापति नरसिंह दास ने इसे सदन में पेश किया। नगर निगम का मूल बजट 1281.33 करोड़ से बढ़ाकर 1380.43 करोड़ और जलकल का 248.05 करोड़ से बढ़ाकर 250.75 करोड़ किया गया है।
पार्षदों ने उठाए सवाल, अफसर नहीं दे सके जवाब
वरिष्ठ पार्षद अमरदेव यादव ने घर-घर कूड़ा उठाने वाली कंपनी द्वारा यूज़र चार्ज वसूली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कंपनी को वार्षिक 28 करोड़ यूज़र चार्ज वसूल करना था, लेकिन अगस्त 2025 तक केवल 3.15 करोड़ ही वसूले गए। सितंबर तक यह राशि 14 करोड़ होनी चाहिए थी।
मेयर ने कहा कि निगम द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन नहीं हुआ है, जो ठीक नहीं है। पार्षद मदन मोहन दुबे ने सिनेमा कर वसूली में कमी पर सवाल किया। जवाब संतोषजनक न मिलने पर मेयर ने लक्ष्य निर्धारित कर वसूली के निर्देश दिए। अधिवेशन के दौरान पार्षदगणों द्वारा प्रत्येक मद पर प्रश्न किए जा रहे थे, लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारी यहाँ भी जवाब देने में असफल रहे।
इन मदों में आंशिक वृद्धि
- संपत्तिकर: 110 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़
- सिनेमा कर: 10 लाख से 20 लाख
- स्टांप ड्यूटी: 15 करोड़ से 30 करोड़
- दुकान किराया: 7 करोड़ से 8 करोड़
- दुकानों के नियमतीकरण: 1 लाख से 10 लाख
- जुर्माना मद : 10 लाख
- पार्किंग शुल्क: 1.5 करोड़ से 2 करोड़
- रोड कटिंग: 4 करोड़ से 6 करोड़ व्यय के मदों में भी वृद्धि
- कार्यालय विद्युत बिल: 90 लाख से 3 करोड़
- सड़कों का रख-रखाव: 7 करोड़ से 8 करोड़
- मार्ग प्रकाश स्टोर: 40 लाख से 1.6 करोड़
- मार्ग प्रकाश अनुरक्षण: 1 करोड़ से 5.6 करोड़
- गनाला-नाली अनुरक्षण: 7 करोड़ से 8 करोड़