Varanasi: एयरपोर्ट के विस्तार के लिए खर्च होंगे 1030 करोड़ रुपये, बोइंग विमान की भी होगी लैडिंग
लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार का मसौदा तैयार हो गया है। 290 एकड़ जमीन अधिग्रहण पर 1030 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शासन से मंजूरी के बाद आम सहमति से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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विस्तार
लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार का मसौदा तैयार कर लिया गया है। साथ ही मंजूरी के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 290 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। इस पर 1030 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शासन से मंजूरी के बाद आम सहमति से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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राज्य सरकार से जमीन मिलने के आश्वासन के बाद जिला प्रशासन ने सात गांवों में अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसमें सगुनहा, घमहापुर, करमी, बैकुंठपुर, पुरा रघुनाथपुर और बसनी समेत अन्य गांव शामिल हैं। इन गांवों की 290 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। 857 किसानों की गाटावार जमीन का ब्योरा भी जुटाया गया है। दरअसल, 109 एकड़ में रनवे का विस्तार होना है। दूसरा टर्मिनल भवन का निर्माण प्रस्तावित है। एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जानी हैं। प्रशासन ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसके मुताबिक, रनवे विस्तार के लिए पुरा रघुनाथपुर व बसनी में 109 एकड़ जमीन ली जाएगी। दूसरे टर्मिनल सहित अन्य सुविधाओं के लिए घमहापुर, धरमनपुर, सगुनहा, बैकुंठपुर कर्मी और मंगारी से 181 एकड़ जमीन ली जाएगी।
आसानी से उतरेंगे बोइंग और मालवाहक विमान
बाबतपुर एयरपोर्ट वर्तमान में 2743 मीटर का है। अब इसे बढ़ाकर 4075 मीटर का किया जाना है। इससे बोइंग और मालवाहन विमानों की लैंडिंग भी हो सकेगी। टेकऑफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए सिडनी की तर्ज पर रनवे के नीचे से 650 मीटर का टनल बनाने पर सहमति बनी है।
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एयरपोर्ट विस्तार के लिए 290 एकड़ जमीन की आवश्यकतहहै। सर्वे कराकर 1030 करोड़ रुपये की आकलन रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। मंजूरी और बजट मिलने के बाद जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। जमीन आम सहमति से ली जाएगी। - एस राजलिंगम, जिलाधिकारी