UP Cabinet Decision: अब वाराणसी नगर निगम में होंगे 100 वार्ड और सात जोन, नए सिरे से कराना पड़ेगा परिसीमन
प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सौगात देते हुए गंगा पार के क्षेत्रों (ट्रांस गंगा) के विकास के लिए वाराणसी नगर निगम की सीमा का विस्तार करने का फैसला किया है।
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Add as a preferredवाराणसी नगर निगम में 87 गांवों के अलावा अब रामनगर पालिका और डोमरी-सूजाबाद नगर पंचायत को शामिल किया गया है। इसके विलय के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ऐसी स्थिति में नगर निगम का दायरा ढाई गुना हो गया है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में नगर निगम में 100 वार्ड और सात जोन होंगे।
नगर निगम के जानकारों के अनुसार अब 10 वार्ड और दो जोन बढ़ेंगे। सीमा विस्तार का असर हर वार्ड पर पड़ेगा। क्योंकि, अभी हाल में 87 गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया था। इसका परिसीमन शासन को भेजा जा चुका है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने नवंबर में होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रशासन से सूचना मांगी थी।
इस बीच कैबिनेट के फैसले के बाद नए सिरे से परिसीमन कराया जाएगा। गजट नोटिफिशन के बाद फिर से परिसीमन की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगर निगम की आबादी 11.98 लाख है। इसके अलावा 87 गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है। इनकी आबादी 3.5 लाख है।
इसके अलावा रामनगर पालिका और सूजाबाद पंचायत की आबादी 70 हजार है। कुल मिलाकर अब 16,36,700 आबादी हो जाएगी। नियमानुसार 15 से 18 लाख की आबादी पर 100 वार्ड बनाने का प्राविधान है। ऐसी स्थिति में वाराणसी नगर निगम में भी 100 वार्ड बनेंगे। सबसे अधिक दिक्कत इनकी देखरेख में आएगी, क्योंकि अब दायरा ढाई गुना बढ़ गया है।
ऐसी स्थिति में गंगा पार रामनगर में एक जोन बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले इस नगर निगम के विस्तार के पीछे इसे 15 लाख आबादी से अधिक का बनाना है ताकि प्रदेश की लखनऊ, कानपुर सहित उन बड़े नगर निगम में शामिल किया जा सके, जहां पार्षदों की संख्या 110 है। इससे यहां बजट बढ़ेगा, विकास की रफ्तार तेज होगी। आमजन को सुविधाओं को बढ़ाने में नगर निगम खुद सक्षम होगा।
अब रामनगर, सूजाबाद की जनता को देना होगा गृह कर और सीवर कर
नगर निगम में विलय करने के बाद तो नगरीय क्षेत्र का विकास हो ना हो, लेकिन नगरवासियों की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। कारण यह है कि अभी तक लोग जल मूल्य ही देते थे। नगर निगम बनने के बाद रामनगर और सूजाबाद की जनता को गृह कर, सीवर कर के साथ ही कूड़ा उठान तक के लिए रुपये अदा करने पड़ेंगे।
कल तक नगर पंचायत, आज नगर निगम का हिस्सा
सूजाबाद व डोमरी गांव को जोड़कर नगर पंचायत का दर्जा दिया गया था। अभी नवसृजित पंचायत के विकास सहित अफसरों व कर्मचारी के कार्यालय को बनाने की तैयारी चल ही रही है। इसी बीच अब पंचायत को नगर निगम में विलय की तैयारी शुरू कर दी गई है।
रामनगर में होती है विश्व प्रसिद्ध रामलीला
रामनगर किला, रामनगर की रामलीला विश्व प्रसिद्ध, महिला डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय संप्रेक्षण गृह (बालिका), राजकीय बाल गृह बालक व बालिका, पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री का निवास स्थान, 150 बेड का राजकीय अस्पताल, डेढ़ दर्जन रामलीला स्थल, 36वीं वाहनी पीएसी मुख्यालय, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, 11 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय अब नगर निगम में शामिल हो जाएंगे।
गंगापार में विकास की कई योजनाएं लेंगी विस्तार
सरकार की ओर से गंगापार में कई विकास परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इसमें रिवर फ्रंट के विकास के तहत 26 सौ करोड़ का प्रस्ताव है। साथ ही टेंट सिटी, आवासीय योजना, सिक्सलेन, गंगा पर पुल निर्माण है। इन परियोजनाओं की स्वीकृति को लेकर नगर पालिका व पंचायतों की सहमति लेनी पड़ती है। लिहाजा, सरकार परियोजनाओं की गति बढ़ाने के लिए नगर निगम का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है।
एक नजर रामनगर पालिका पर
- 08 हजार भवन स्थित हैं पूरे दायरे में
- 18 लाख रुपये की सालाना आय
- 25 वार्ड, पांच मनोनीत को मिलाकर 30 सभासद
- 02 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैली है पालिका
- 1939 में नगर पंचायत बना
- 11 नवंबर 1950 में पालिका का हुआ गठन
- 50 हजार आबादी है नगर पालिका की
सूजाबाद नगर पंचायत
- गठन - 20 दिसंबर 2020
- क्षेत्र - डेढ़ वर्ग किलोमीटर
- वार्ड - 15
- भवन - 3240
- आबादी - 20 हजार
