खुले में शौच मुक्त गांव अभियान के नाम पर खूब हुआ 'मिशन लूटखसोट'

ब्लॉक स्तर पर पड़ताल में सामने आया कि सरकारी धन से बनवाए गए शौचालयों का केवल ढांचा खड़ा कर दिया गया, जो कि इस्तेमाल लायक नहीं है। कुछ में दरवाजे नहीं है तो किसी की सेप्टिक टैंक खराब है। दर्जनों ऐसे गांव हैं, जहां कागजों पर शौचालयों की संख्या कुछ और है, धरातल पर कुछ और। 
 
दीवार खड़े कर दिए, सेप्टिक टैंक ही नहीं
चोलापुर ब्लॉक के दो ग्राम पंचायतों नियारडीह और मंगोलेपुर का चयन स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत किया गया था। नियारडीह में 450 और मंगोलेपुर में 111 शौचालयों का निर्माण दिखाया गया है। जबकि इतने शौचालय नहीं हैं। कुछ बने भी हैं तो अधूरे। अधिकारियों ने इन गांवों खुले में शौच मुक्त करार दिया है लेकिन अब भी लोग खुले में जाते हैं।

मंगोलेपुर के ग्राम प्रधान जय प्रकाश सिंह ने बताया कि शौचालयों की स्थिति के बारे में शिकायत की गई थी। कुछ दिन पहले डीपीआरओ ने निरीक्षण भी किया था, उनके स्तर से भी कार्रवाई नहीं की गई। शौचालय इस्तेमाल लायक नहीं हैं।

3.36 करोड़ खर्च, फिर भी गंदगी
बडागांव ब्लॉक की 80 में से 15 ग्राम पंचायतों बौलिया, बलरामपुर, फु लवरिया, एसाईपुर, तालुके, बिरांव, कोइलार, रसुलहां, अकोढ़ा, धनंजयपुर, घमहापुर, रतनपुर, कविरामपुर, तरसड़ा छेड़ापुर, बरहीकला को खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया है। इन गांवों में 3.36 करोड़ से लगभग 2800 शौचालय बनवाकर शत प्रतिशत मकानों में शौचालय होने का दावा एडीओ पंचायत एसके दर्वे ने किया है।

हकीकत यह है कि इन गांवों के लोग खुले में जाते हैं। एडीओ पंचायत के मुताबिक अगले चरण में 25 गांवों को खुले में शौच मुक्त गांव बनाने की दिशा में 80 फीसदी कार्य हो चुका है।

दूसरी बार अभियान, फिर भी नाकाम
सेवापुरी ब्लॉक के छह सौ परिवार वाले डोमैला गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 15-16 260 शौचालय बनवाने का लक्ष्य मिला। ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीकांत उपाध्याय ने बताया कि अब तक 200 शौचालय ही बन सके हैं।

ग्राम प्रधान मुरारी बिंद ने बताया कि 2012-13 में लोहिया गांव घोषित होने पर गांव में लगभग तीन सौ शौचालय बनवाए गए थे। तमाम ऐसे शौचालय हैं, जिनमें उपले रखे जा रहे हैं।