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Varanasi: 550 करोड़ का प्रस्ताव सदन में पास, मेयर के गाउन नहीं पहनने पर उठे सवाल, तो महापौर ने दिया ये जवाब..

Wed, 28 Jun 2023 10:42 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Wed, 28 Jun 2023 10:42 AM IST
सार

सदन की बैठक की कार्यवाही के दौरान शिवाला के पार्षद राजेश यादव ने संशोधन प्रस्ताव लाया। जिसे सभी ने स्वीकार किया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों को ताकीद किया गया कि फोन नहीं उठाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी।

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Proposal of 550 crores passed in the house, questions were raised on not wearing mayor's gown, then the mayor
550 करोड़ का प्रस्ताव सदन में पास - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

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शहर की सरकार ने मंगलवार को नगर निगम सदन की पहली बैठक में 550 करोड़ रुपये के विकास कार्यों पर मुहर लगा दी है। निगम सीमा में शामिल दस वार्डों में दस-दस करोड़ और 90 पुराने वार्डों में पांच-पांच करोड़ रुपये से विकास कार्य कराए जाने हैं। अब सदन से पास बजट का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। वित्तीय स्वीकृति मिलते ही विकास कार्य कराए जाएंगे। सदन ने दस और प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
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हल्की नोकझोंक के बीच मंगलवार को टाउनहॉल में मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सदन की पहली बैठक हुई। इसमें सभी 100 वार्डों के विकास कार्यों पर मुहर लगाई गई। भाजपा पार्षद दल के नेता नरसिंह दास ने विशेष बैठक के प्रस्ताव को पढ़ा। इसमें आगामी त्योहारों, शहर की समस्याओं और नगर निगम में शामिल 84 गांवों की समस्याओंं के समाधान का जिक्र किया गया। शिवाला से भाजपा पार्षद राजेश यादव चल्लू ने संशोधन प्रस्ताव रखा और कहा कि सभी पार्षदों व जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए पुराने व नए वार्डों में काम कराए जाएं। इसका इसका सभी पार्षदों ने समर्थन किया।
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सपा के मुख्य सचेतक हारून अंसारी ने सीवर कर और जलकर पर सरचार्ज माफी का प्रस्ताव रखा। साथ ही कहा कि इस बार भी छूट का लाभ दिया जाना चाहिए। इसी तरह गृहकर पर दस फीसदी की छूट दी जाए। इस पद सदन की ओर से कोई जवाब नहीं आया।

Proposal of 550 crores passed in the house, questions were raised on not wearing mayor's gown, then the mayor
नगर निगम मिनी सदन में बैठक करते महापौर अशोक तिवारी व पाषर्द। - फोटो : अमर उजाला

महिला पार्षदों के साथ आए पतियों का कुर्सियों पर कब्जा

सदन की पहली बैठक में महिला पार्षदों के साथ आए पतियोंं ने कुर्सियों पर कब्जा कर लिया। जब पार्षद आने लगे तो सभी कुर्सियां भर गईं। कुर्सी नहीं मिलने पर पार्षदों ने मेयर से शिकायत की। इसके बाद मेयर ने बैठक के दौरान घोषणा की कि जो पार्षद न हों, कृपया इस बैठक से बाहर चले जाएं। इसके बाद सुरक्षा में लगे नगर निगम के अधिकारियों ने पार्षद पतियों को कुर्सी से उठाकर हाॅल के बाहर किया।

वार्डों में कराए जाएंगे ये कार्य

सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, चौका, सड़क, सफाई, गलियोंं का विकास किया जाएगा। कुओं, मैनहोल चैंबर व पेयजल पाइप लाइनों की सफाई, हाई मास्ट लाइटें लगेंगी। पार्कों का सुंदरीकरण, तालाबों की सफाई और सुंदरीकरण, बंद ट्यूबवेल को चालू, सीवर में मिले पेयजल की पाइप लाइनों को बदलने का कार्य होगा।

 

मेयर ने कायम की नई परंपरा, बोले, अंग्रेजों की बनाई है व्यवस्था
सदन की बैठक में खास बात रही की मेयर ने गाउन नहीं पहना और नई परंपरा की शुरुआत की। गाउन के बगैरी ही उन्होंने सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। इस बीच शिवाला से भाजपा पार्षद राजेश यादव चल्लू ने मेयर से पूछा कि आप बगैर गाउन के कुर्सी पर बैठे हैं। इस पर मेयर ने जवाब दिया और कहा कि गाउन अंग्रेजों की ओर से बनाई गई व्यवस्था का प्रतीक है। हम लोकतंत्र में रहते हैं। पार्षद और मेयर को शहर की जनता ने चुना है। गरिमा गाउन से नहीं बल्कि कार्यों से होती है। मेरा विवेकाधिकार है, इस नाते गाउन नहीं पहना।

आदमपुर के सामान्य विभाग के जेई से स्पष्टीकरण तलब
आदमपुर के पार्षदों ने सवाल उठाया कि क्षेत्र के सामान्य विभाग के जेई सीपी पांडेय जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते हैं। इससे जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। इस पर मेयर ने नगर निगम के मुख्य अभियंता को जिम्मेदारी सौंपी कि बुधवार की सुबह 10 बजे तक संबंधित जेई का स्पष्टीकरण लेकर जानकारी दें।

 

जलकल के सभी जेई का लिया जाएगा स्पष्टीकरण

 

बैठक में अधिकतर पार्षदों ने दूषित जलापूर्ति और सीवर की समस्या बताई। ज्यादातर पार्षदों की एक ही समस्या को देखते हुए मेयर ने नगर आयुक्त से कहा कि महाप्रबंधक जलकल के माध्यम से सभी जेई का स्पष्टीकरण लिया जाए।

 

नगर निगम, जलकल के अधिकारी नहीं उठाए फोन तो होगी कार्रवाई

मेयर ने चेताया कि नगर निगम और जलकल के अधिकारी यदि जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी नगर आयुक्त को दी गई है।

 
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