{"_id":"61929596895a7e055409bba7","slug":"privatization-of-railways-save-the-country-committee-will-be-formed-at-every-major-station","type":"story","status":"publish","title_hn":"रेलवे मेंस फेडरेशन ने कहा: हर बड़े स्टेशन पर बनेगी रेल बचाओ देश बचाओ समिति, नहीं होने देंगे निजीकरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रेलवे मेंस फेडरेशन ने कहा: हर बड़े स्टेशन पर बनेगी रेल बचाओ देश बचाओ समिति, नहीं होने देंगे निजीकरण
Mon, 15 Nov 2021 10:45 PM IST
उत्पल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Mon, 15 Nov 2021 10:45 PM IST
सार
ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन व नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि यूनियन रेल उत्पादन इकाइयों, कालोनियों, स्टेशनों, माल गोदामों और स्टेडियम के प्रस्तावित नीलामी व मुद्रीकरण का हमेशा विरोध करेगी।
विज्ञापन
वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन के अधिकारी विश्रामालय में प्रेसवार्ता के दौरान मौजूद ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा व अन्य पदाधिकारी।
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
देश के हर बड़े रेलवे स्टेशन पर रेल बचाओ देश बचाओ समिति का गठन किया जाएगा। सरकार रेलवे का निजीकरण करना चाहती है। हम सरकार की कारपोरेट घरानों से किसी भी प्रकार की संधि का विरोध करेंगे और निजीकरण नहीं होने देंगे। यह बातें सोमवार सुबह एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ से वाराणसी आए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन व नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कैंट स्टेशन स्थित रेलवे अधिकारी विश्रामालय में कही।
विज्ञापन
वहीं, अपने नेता के इंतजार में कैंट स्टेशन पर खड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने बताया कि यूनियन रेल उत्पादन इकाइयों, कालोनियों, स्टेशनों, माल गोदामों और स्टेडियम के प्रस्तावित नीलामी व मुद्रीकरण का हमेशा विरोध करेगी। जल्द ही कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी का गठन होगा। पहले की तरह 43 हजार से ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मियों को भत्ता मिलेगा।
विज्ञापन
सरकार से 49 सूत्रीय मांग की गई है। समय से हल नहीं निकला तो सरकार विरोध के लिए तैयार रहे। अंत में न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करने व गारंटेड पेंशन दिलाने की भी बात कही। प्रेसवार्ता में सहायक महामंत्री आरके पांडेय, लखनऊ मंडल के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, मंत्री एनवी सिंह व सहायक मंडल मंत्री एसके सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन