{"_id":"6547eab4dff14a21d200e0fa","slug":"obstacles-in-recovery-of-license-fee-health-department-did-not-send-list-of-nursing-homes-varanasi-news-c-20-vns1013-412649-2023-11-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: लाइसेंस शुल्क वसूली में अड़गा, स्वास्थ्य विभाग ने नहीं भेजी नर्सिंग होम की सूची","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Varanasi News: लाइसेंस शुल्क वसूली में अड़गा, स्वास्थ्य विभाग ने नहीं भेजी नर्सिंग होम की सूची
विज्ञापन
आम जनता से गृहकर वसूलने में आगे रहने वाला नगर निगम नर्सिंग होम से लाइसेंस शुल्क नहीं ले पा रहा है। इसके लिए कई बार कवायद की गई, लेकिन अब तक वसूली पूरी नहीं हुई। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से सभी नर्सिंग होम की सूची मांगी गई है, लेकिन अब तक यह सूची नगर निगम को नहीं मिली है। अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार राय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को नर्सिंग होम की सूची के लिए पत्र भेजा गया है। सीएमओ डॉ. संदीप चौधरी ने बताया कि नगर निगम की ओर से पत्र प्राप्त हुआ है। जल्द ही उन्हें सूची उपलब्ध करा दी जाएगी।
निगम ने नर्सिंग होम से बीते वित्तीय वर्ष में लाइसेंस शुल्क मद में 1.70 करोड़ रुपये की वसूली की थी। इस वित्त वर्ष में चार करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि नर्सिंग होम से हर साल लाइसेंस शुल्क जमा किया जाता है। कोरोना काल में कई नर्सिंग होम ने लाइसेंस शुल्क जमा नहीं किया था। इस दौरान नगर निगम ने पेनाल्टी लगाकर लाइसेंस शुल्क वसूली का नोटिस भेज दिया है। इसे लेकर आईएमए के पदाधिकारियों ने मेयर अशोक कुमार तिवारी से मिलकर पेनाल्टी कम करने की मांग की है। इसके बाद निगम के अधिकारी और आईएमए पदाधिकारियों को बैठकर लाइसेंस शुल्क वसूली की रणनीति बनाई जा रही है।
विज्ञापन
निगम ने नर्सिंग होम से बीते वित्तीय वर्ष में लाइसेंस शुल्क मद में 1.70 करोड़ रुपये की वसूली की थी। इस वित्त वर्ष में चार करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि नर्सिंग होम से हर साल लाइसेंस शुल्क जमा किया जाता है। कोरोना काल में कई नर्सिंग होम ने लाइसेंस शुल्क जमा नहीं किया था। इस दौरान नगर निगम ने पेनाल्टी लगाकर लाइसेंस शुल्क वसूली का नोटिस भेज दिया है। इसे लेकर आईएमए के पदाधिकारियों ने मेयर अशोक कुमार तिवारी से मिलकर पेनाल्टी कम करने की मांग की है। इसके बाद निगम के अधिकारी और आईएमए पदाधिकारियों को बैठकर लाइसेंस शुल्क वसूली की रणनीति बनाई जा रही है।
विज्ञापन