Varanasi: महायोजना-2031 से बदलेगी शहर की सूरत, बनारस के विस्तार पर भी लगेगी मुहर
महायोजना 2031 में वाराणसी के राजातालाब से पड़ाव और डाफी से रिंग रोड तक शहर की परिकल्पना के अनुसार सुविधाएं विकसित करने की तैयारी है।
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Add as a preferredपूर्वी भारत के गेटवे के रूप में विकसित हो रहे बनारस में महायोजना-2031 के लागू होने के बाद शहर के विस्तार पर भी मुहर लगेगी। महायोजना 2031 में राजातालाब से पड़ाव और डाफी से रिंग रोड तक शहर की परिकल्पना के अनुसार सुविधाएं विकसित करने की तैयारी है।
आने वाले 10 सालों में शहर के विकास के मुताबिक सुविधाएं पहुंचाने की कवायद में पेयजल व सीवर पाइप लाइन के साथ सड़क का जाल भी बिछाने की कार्ययोजना के अनुसार उसे महायोजना में शामिल किया जा रहा है। रिंग रोड, बाबतपुर रोड, राजातालाब से डाफी व मोहनसराय से बौलिया सहित अन्य नई सड़कों पर आवासीय कालोनियों के लिए बिल्डर्स को नए अवसर मिलेंगे।
इसके साथ ही शहर के सुनियोजित विकास को गति मिलने की उम्मीद है। फिलहाल ड्राफ्ट महायोजना पर जनता से मिली आपत्तियों व सुझाव का निपटारा किया जा रहा है। उम्मीद है कि 15 सितंबर तक इसे लागू कर दिया जाएगा। दरअसल, पिछले आठ साल में विकसित हुई परियोजनाओं को समायोजित करते हुए विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार की जा रही महायोजना में आवासीय योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इसमें आबादी के लिहाज से नए क्षेत्र विकसित करने की योजना के चलते भू उपयोग को उसी के मुताबिक तय किया जा रहा है। पिछले आठ साल में जनसंख्या भी बढ़ी है। बढ़ी आबादी के हिसाब से बुनियादी सुविधाओं के विकास का खाका बनाया जा रहा है। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार महायोजना में रिंग रोड से लेकर भविष्य में शहर से जुड़ने वाले क्षेत्र को शामिल किया गया है।
इसमें फुलवरिया फोरलेन, इंटर मॉडल स्टेशन, सारनाथ में प्रो पुअर प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्ट नगर, पीएम आवास, ऊंदी गांव में विकास कार्य, नेशनल हाईवे, घाट किनारे विकास कार्य, गोइठहां व रमना एसटीपी, विश्वनाथ कॉरीडोर, दशाश्वमेध स्थित टूरिस्ट काम्पलेक्स आदि शामिल किए जा रहे हैं। नगर निगम में शामिल गांवों के किनारे शहरी सीमा के निर्धारण और खेती योग्य जमीन का भी चिह्नांकन होना है।
वीडीए नक्शे में शामिल होंगे बफर जोन
विकास प्राधिकरण के नक्शे में शहर के बफर जोन भी शामिल किए जाएंगे। इसमें ऐसे इलाके हैं, जहां वर्तमान में तो खाली स्थान हैं, मगर भविष्य में आबादी बढ़ने की संभावना है। उन्हें बफर जोन में शामिल कर निजी बिल्डर्स की मदद से सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव भी हो सकता है।
वीडीए उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ईशा दुहन ने कहा कि ड्राफ्ट महायोजना पर आई आपत्तियों व सुझावों पर अध्ययन किया जा रहा है। हम नए क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं के साथ महायोजना को तैयार कर रहे हैं। 15 सितंबर तक इसे लागू किया जाएगा।
एक क्लिक पर देख सकेंगे लैंड यूज
महायोजना 2031 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। अमृत योजना के तहत सजरा नक्शे के आधार पर संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा। उससे लोग लैंड यूज देख सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा, जो संपत्तियों की खरीद-बिक्री करने से पहले वीडीए कार्यालय में सजरा नक्शा के आधार पर लैंड यूज देखने आते हैं। अब लोग अपने लैपटॉप, स्मार्ट फोन पर ही इसे देख सकेंगे।
