वाराणसी में एक्शन की तैयारी: गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की तैयार होगी सूची, फर्जी संस्थानों पर कार्रवाई
Varanasi News: वाराणसी जिले में कुल 400 से अधिक माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें 26 राजकीय विद्यालय हैं, जिन्हें सरकार द्वारा सीधे चलाया जाता है।
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Add as a preferredवाराणसी जिले में शिक्षा विभाग अब उन विद्यालयों की सूची तैयार करने में जुट गया है, जिन्होंने मान्यता नहीं ली है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे चल रहे विद्यालयों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में हाल ही में दो ऐसे विद्यालयों के मामले सामने आने के बाद, जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है।
जिले में कुल 400 से अधिक माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें 26 राजकीय विद्यालय हैं, जिन्हें सरकार द्वारा सीधे चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त, 106 सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है और 268 निजी विद्यालय हैं, जो निजी तौर पर संचालित होते हैं। इन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अतिरिक्त, कुछ ऐसे संस्थान भी चल रहे हैं जिन्होंने शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं की है।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने भोलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों की एक व्यापक सूची तैयार कराई जा रही है। इस सूची में प्रत्येक विद्यालय की मान्यता संबंधी स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज की जाएगी। जो भी विद्यालय बिना मान्यता के चलते हुए पाए जाएंगे, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अभी तक दो ऐसे विद्यालयों के मामले उनके संज्ञान में आए थे, जिनकी जांच की जा रही है। शैक्षिक सत्र एक जुलाई से शुरू होने वाला है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आवश्यक है।
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बिना मान्यता के चल रहे विद्यालय न केवल शिक्षा के मानकों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। ऐसे विद्यालयों की पहचान कर उन्हें बंद कराना विभाग की प्राथमिकता है, ताकि अभिभावकों और छात्रों को धोखा न हो।
इस सूची को तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग विभिन्न स्तरों पर काम कर रहा है। विद्यालयों से उनकी मान्यता संबंधी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही, क्षेत्र में कार्यरत शिक्षा अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं।
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