काशी विद्यापीठ: 19 अप्रैल को छात्रसंघ चुनाव, 18 बूथों पर दस हजार मतदाता चुनेंगे अपना नेता
काशी विद्यापीठ के छात्रसंघ चुनाव में चार प्रमुख पदों पर 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान की तारीख घोषित होने के बाद से सरगर्मी तेज हो गई है।
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Add as a preferredवाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रसंघ चुनाव 19 अप्रैल को घोषित होने के बाद से सरगर्मी तेज हो गई है। मानविकी संकाय में बनाए जा रहे 18 बूथों पर लगभग 10 हजार मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। शाम तक परिणाम भी जारी हो जाएंगे। छात्रसंघ के चार व संकाय प्रतिनिधि के पदों पर 24 प्रत्याशी मैदान में हैं।
चुनाव अधिकारी प्रो. आरपी सिंह ने बताया कि ओएमआर पर आधारित मतपत्र में छात्रों को गोला भरना होगा। नोटा का भी विकल्प मिलेगा। मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा तथा निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। चार प्रमुख पदों पर 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पुस्तकालय मंत्री पदों पर चार-चार तथा महामंत्री पर दो प्रत्याशी शामिल हैं। इसके अलावा पांच संकाय प्रतिनिधि के लिए दस प्रत्याशी भी मैदान में हैं। समाज कार्य प्रतिनिधि पर शिवम पांडेय व विधि संकाय प्रतिनिधि लोरिक यादव का निर्विरोध निर्वाचन तय है।
हालांकि 19 अप्रैल को इसकी घोषणा होगी। ऐसे में चार संकाय प्रतिनिधि के आठ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी 19 अप्रैल को ही होगा। परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अवकाश के बावजूद पुलिस फोर्स तैनात की गई है। छात्रनेता अब सोशल मीडिया व घर-घर जाकर छात्र-छात्राओं से वोट मांग रहे हैं।
ये प्रत्याशी मैदान में
अध्यक्ष - प्रियेशु , गणेश राय, शशि प्रकाश चंदन व नीरज कुमार पांडेय।
उपाध्यक्ष - रवींद्र कुमार सिंह, शिवजनक गुप्ता, संजय यादव व कलीमुद्दीन।
महामंत्री - अभिषेक सोनकर व प्रभु पटेल।
पुस्तकालय मंत्री - सोनाली पटेल, मिलन मोदनवाल, शुभम कुमार पाल व दीपक कुमार।
नामांकन के चार माह बाद होगा मतदान
14 दिसंबर 2021 को अधिसूचना जारी की गई थी। 17 दिसंबर को नामांकन व 24 दिसंबर 2021 को मतदान होना था। ऑनलाइन नामांकन भी विद्यापीठ ने करा लिया था। वैध-अवैध प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर 20 दिसंबर 2021 की शाम अगले आदेश तक के लिए चुनाव स्थगित करना पड़ा।
छात्रसंघ अध्यक्ष के प्रत्याशी शशि प्रकाश चंदन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी। उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन की स्वीकृति से चुनाव की तिथि घोषित करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार नामांकन के चार माह बाद विद्यापीठ प्रशासन मतदान करा रहा है।
