सीमांकन पूरा 762 अवैध निर्माण चिह्नित

कुछ दिन पहले तक वीडीए अवैध निर्माणों पर कभी आधा मीटर तो कभी एक मीटर आगे-पीछे निशान लगाकर और इक्का-दुक्का भवनों की बारजा-सीढ़ियां तुड़वाने तक ही सिमटा हुआ था। उधर, नए सिरे से अवैध निर्माणों पर निशान लगने के साथ ही तटवासियों में जहां खलबली मची है, वहीं होटलों और धन्नासेठों के निर्माण को वैध ठहराने वाले वीडीए के खिलाफ आक्रोश भी है। डूब क्षेत्र में धड़ल्ले से कराए गए अवैध निर्माणों और नदी के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने राजस्व विभाग, सिंचाई, वीडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम बनाई थी। उधर, डूब क्षेत्र में चिह्नित अवैध निर्माण तोड़े जाने के भय से ग्रस्त से तटवासियों का कहना है कि जब पचास मीटर का दायरा डूब क्षेत्र है, तो वहां किसी निर्माण को वैध और किसी को अवैध कैसे ठहराया जा सकता है। वीडीए ने आखिर नक्शा कैसे पास कर दिया। दो तरह के नियम नहीं चलेंगे। कार्रवाई हुई तो एक छोर से दूसरे छोर तक सबका टूटना चाहिए। यदि कार्रवाई में भेदभाव हुआ तो वे वीडीए के खिलाफ कोर्ट जाएंगे।


वरुणा में गिरने वाले सीवर-नालों को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाने के कमिश्नर के निर्देश के मद्देनजर गुरुवार को सिंचाई विभाग और जल निगम के अधिकारियों की बैठक में कई बिंदुओं पर मंथन हुआ। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता राजेंद्र सिंह ने बताया कि सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श और अध्ययन किया जा रहा है। रविवार तक कार्ययोजना का अंतिम प्रारूप तैयार करा लिया जाएगा।


वहीं, गुरुवार शाम 7:10 बजे वीडीए सचिव एमपी सिंह के मोबाइल नंबर 9628372903 पर कॉल की गई लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। विभागीय सूत्रों की मानें तो अवैध निर्माणों के मसले पर घिरने के बाद वीडीए के अधिकारी चुनिंदा लोगों के ही फोन रिसीव कर रहे हैं।