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कपड़ों पर जीएसटी नहीं बढ़ेगी: काशी रेडिमेड गारमेंट्स एसोसिएशन ने सरकार के फैसले का किया स्वागत

Sat, 01 Jan 2022 02:22 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Sat, 01 Jan 2022 02:22 PM IST
सार

 जीएसटी परिषद ने सर्वसम्मति से कपड़ों पर जीएसटी में पांच फीसद से 12 फीसद की बढ़ोतरी को टालने का फैसला किया है। इस   फैसले का बनारस के व्यापारी संगठनों ने स्वागत किया है।

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GST Council defers decision to hike tax  on clothes Kashi Readymade Garments Association welcomes govt decision
जीएसटी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रेडीमेड वस्त्रों और फुटवियर पर जीएसटी दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्थगित रखने के फैसले का बनारस के व्यापारी संगठनों ने स्वागत किया है। व्यापारियों के विरोध को देखते हुए सरकार ने जनवरी 2022 से जीएसटी दरों में बदलाव के प्रस्ताव को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
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व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के सदस्य हर्ष पाल कपूर और सिल्क ट्रेड एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जीएसटी की बढ़ी दर पर रोक के निर्णय पर खुशी जताई। एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्ष पाल, उपाध्यक्ष वैभव कपूर, महामंत्री मनीष जैन एवं मंत्री हर्ष तुलस्यान मौजूद रहे।
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व्यापारियों के मुताबिक सरकार के इस फैसले से बेपटरी हो चुकी व्यापार व्यवस्था को पटरी पर लाने का अवसर दिया है। जनवरी 2022 से जीएसटी दर पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने की तैयारी का सरकार  का निर्णय गलत था। 
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बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन ने किया स्वागत
टेक्सटाइल व्यापार पर जीएसटी काउंसिल की ओर से बढ़ी हुई जीएसटी की दर स्थगित करने के निर्णय का बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन ने स्वागत किया है। 

महानगर उद्योग व्यापार समिति के संरक्षक श्रीनारायण खेमका ने कहा कि सरकार के फैसले का स्वागत है, सरकार को किसी भी निर्णय को लागू करने से पहले उसके प्रभाव के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। 
महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ने कहा कि  प्रदेश सरकार को मंडी शुल्क वापस लेने के लिए कदम उठाना चाहिए, ताकि व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी हो सके। 
वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि  सरकार व्यापरियों को परेशान के लिए नियम लाई थी। 12 प्रतिशत करने का सुझाव व्यापारियों के लिए घातक था। 
महानगर उद्योग व्यापार समिति के वरिष्ठ  उपाध्यक्ष अनुज डिडवानिया ने कहा कि जीएसटी में बढ़ोतरी को स्थगित करने फैसला व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सरकार ने व्यापार के हित में फैसला लिया है। 
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