वाराणसी में रोपवे: प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार की मदद लेगा शासन, कमिश्नर बोले लखनऊ में मंथन के बाद बनी सहमति

मीटिंग में शासन स्तर पर इस प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार की मदद लेने पर सहमति बनी। रोपवे प्रोजेक्ट पर चर्चा के दौरान अब तक किसी भी कंपनी के शामिल न होने की वजह से लेकर सरकारी एजेंसियों से इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने पर विचार किया गया। इसके लिए एनएचएआई, नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को नामिल करने पर भी विचार हुआ।

कमिश्नर ने अब तक की कार्रवाई की दी जानकारी
कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि पीपीपी मॉडल पर प्रस्तावित रोपवे की पायलट परियोजना के नवंबर माह में ही वीडीए की ओर से निविदा आमंत्रित की गई थी। चरणबद्ध तरीके से समय भी बढ़ाया गया। 15 अप्रैल 2022 अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भी किसी भी कंपनी ने निविदा नहीं डाली।