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राफेल मुद्दे पर कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने सेफ करप्शन कर रही केंद्र सरकार
Thu, 20 Dec 2018 01:41 PM IST
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न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी
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Published by: utpal utpal
Updated Thu, 20 Dec 2018 01:41 PM IST
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शक्ति सिंह गोहिल
- फोटो : self
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प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने राफेल मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सेफ करप्शन का आरोप लगाते हुए कहा कि राफेल ग्रैंड मदर ऑफ ऑल करप्शन साबित होगा। देश की रक्षा से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने जनता के साथ कोर्ट को भी गुमराह किया।
राष्ट्रीय सचिव बुधवार को अंधरा पुल स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार के लोग आधा सच बोलते हैं और सेफ करप्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि राफेल एयरक्राफ्ट को यूपीए सरकार में 526.10 करोड़ की दर से खरीद रही थी। मगर मौजूदा सरकार उसकी सौदे को लगभग तीन गुने दाम 1670.70 करोड़ रुपये में कर रही है।
भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी के एक दिन पहले दिए बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बोफोर्स मामले में भाजपा की मांग पर जेपीसी (ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी) गठित की थी। जेपीसी रिपोर्ट को तथ्य बनाकर भाजपा कोर्ट गई थी।
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अगर राफेल मामले में गलत नहीं किया गया है तो जेपीसी गठित की जाए। उन्होंने कहा कि जब यह सौदा हुआ था तो इसमें सेना के अफसर और तकनीकी टीम की जरूरतों के आधार पर ग्लोबल टेंडर हुआ था। इसमें तत्कालीन सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की कोई भूमिका नही थी।
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राष्ट्रीय सचिव बुधवार को अंधरा पुल स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार के लोग आधा सच बोलते हैं और सेफ करप्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि राफेल एयरक्राफ्ट को यूपीए सरकार में 526.10 करोड़ की दर से खरीद रही थी। मगर मौजूदा सरकार उसकी सौदे को लगभग तीन गुने दाम 1670.70 करोड़ रुपये में कर रही है।
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भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी के एक दिन पहले दिए बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बोफोर्स मामले में भाजपा की मांग पर जेपीसी (ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी) गठित की थी। जेपीसी रिपोर्ट को तथ्य बनाकर भाजपा कोर्ट गई थी।
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अगर राफेल मामले में गलत नहीं किया गया है तो जेपीसी गठित की जाए। उन्होंने कहा कि जब यह सौदा हुआ था तो इसमें सेना के अफसर और तकनीकी टीम की जरूरतों के आधार पर ग्लोबल टेंडर हुआ था। इसमें तत्कालीन सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की कोई भूमिका नही थी।