UP: ACO के हस्ताक्षर का इंतजार, नक्शा पास करने की 15 फाइलें अटकीं; कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन
जिला पंचायत परिषद में नक्शा पास नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। इससे संबंधित लोगों के मकान भी नहीं बन पा रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के आश्वासन के बाद लोग विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं।
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Ballia News: ग्रामीण क्षेत्रों में घर का सपना पालने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला पंचायत परिषद में दो महीने से अपर मुख्य अधिकारी का पद खाली होने से नक्शे पास नहीं हो रहे। ऐसे में लोग लगातार जिला पंचायत परिषद व डीएम कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं।
जिला पंचायत परिषद में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने के लिए दो महीने के अंदर 15 लोगों ने आवेदन दिया है। जिला पंचायत के कर्मचारियों के हिसाब से कागजात आदि पूरी तरह से तैयार कर लिए हैं लेकिन अपर के हस्ताक्षर के कारण उन्हें भवन बनाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है।
शासन ने नए भवन निर्माण के लिए जिला पंचायत से नक्शा बनवाना अनिवार्य कर दिया है। नक्शा बनाने में लगने वाले सारे कागजात देकर लोग भटक रहे हैं। कार्यालय के कर्मचारी अपर मुख्य अधिकारी के नहीं होने की बात कहकर वापस कर दे रहे हैं।
ऐसे कई लोग डीएम के दरबार में पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। उनके भवन निर्माण में नक्शा बाधक बन गया है। लोगों ने कहा कि मकान बनवाने के लिए आए थे लेकिन अभी तक नक्शा ही पास नहीं हो पाया। अपर मुख्य अधिकारी के नहीं होने से कर्मचारियों का दो महीने का वेतन भी जारी नहीं हो सका है। वहीं, पेंशनधारी भी अपने खाते में धनराशि आने का इंतजार कर रहे हैं। अपर मुख्य अधिकारी के नहीं होने से कर्मचारियों का दो महीने का वेतन भी जारी नहीं हो सका है। वहीं, पेंशनधारी भी अपने खाते में धनराशि आने का इंतजार कर रहे हैं।
छह पेट्रोल पंप की भी एनओसी अटकी
जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी की तैनाती न होने से छह पेट्रोल पंप का नक्शा व एनओसी भी अटकी हुई है। पेट्रोल पंप के मालिक प्रतिदिन जिला पंचायत परिषद का चक्कर काट रहे है। पेट्रोल पंप मालिकों ने डीएम से तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है।
अपर मुख्य अधिकारी के नहीं होने से कार्य बाधित हो गया है। शासन के संज्ञान में यह बात है। भवन व पेट्रोल पंप के नक्शे आदि की फाइलें पूरी तरह से तैयार हैं। अपर मुख्य अधिकारी की तैनाती होते ही हस्ताक्षर कराकर स्वीकृति दी जाएगी। - जितेंद्र प्रसाद, कार्य अधिकारी, जिला पंचायत परिषद