फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Advocates outraged by this statement of stamp and registration minister ravindra jaiswal thret for close Registry office

वाराणसी: स्टांप पंजीयन मंत्री के इस बयान से अधिवक्ताओं में आक्रोश, कहा- 31 मई से बंद करेंगे रजिस्ट्री ऑफिस

Thu, 27 May 2021 09:10 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 27 May 2021 09:10 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन व राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल के एक बयान से अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि राज्य मंत्री ने इस बयान को वापस नहीं लिया तो सोमवार (31 मई) से पूरे रजिस्ट्री ऑफिस की तालाबंदी की जाएगी।

विज्ञापन
Advocates outraged by this statement of stamp and registration minister ravindra jaiswal thret for close Registry office
मंत्री रवींद्र जायसवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बनारस बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की बैठक बृहस्पतिवार को सभागार में हुई। इसमें प्रदेश के स्टांप पंजीयन व राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के उस बयान की निंदा की, जिसमें उन्होंने बगैर अधिवक्ताओं के रजिस्ट्री कराने के लिए कहा है।

विज्ञापन


बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार पांडेय ने चेताया कि यदि राज्य मंत्री ने इस बयान को शनिवार तक वापस नहीं लिया तो सोमवार से पूरे रजिस्ट्री ऑफिस की तालाबंदी की जाएगी। उधर, सेंट्रल बार अध्यक्ष अशोक कुमार उपाध्याय ने कहा कि राज्य मंत्री ने अधिवक्ताओं को उकसाने वाला बयान दिया है।
विज्ञापन


अगर बयान वापस नहीं लिया गया तो जिले के अधिवक्ता आंदोलन के साथ ही रजिस्ट्री का कामकाज ठप कराने के लिए बाध्य होंगे। बैठक में बनारस व सेंट्रल बार महामंत्री द्वय विवेक कुमार सिंह व कन्हैया लाल पटेल, पदाधिकारी सत्येंद्र श्रीवास्तव, राजा आनंद ज्योति सिंह, विनय सिंह पिंटू, अशोक कुमार, अनुराग पांडेय, कृष्णमोहन पांडेय, गुड्डू, सुनील मिश्र, सुभाष नन्दन चतुर्वेदी आदि अधिवक्ता शामिल रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

अधिवक्ताओं का दर्द नहीं समझ रहे राज्यमंत्री

स्टांप व पंजीयन मंत्री खुद एक अधिवक्ता है, ऐसे में उन्हें अधिवक्ताओं की पीड़ा को समझना चाहिए, लेकिन शायद उन्हें कोई लेना देना नहीं है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद व बरेली मंडल के निर्वाचन अधिकारियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में जिस प्रकार अधिवक्ताओं के बगैर रजिस्ट्री कार्य संपादित कराने का निर्देश दिया है, वह गैर जिम्मेदाराना है।

ये बातें अधिवक्ता विकास सिंह ने बृहस्पतिवार को वर्चुअल बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि किसी तरह अधिवक्ता रोजी रोटी चला रहे हैं तो उसके पेट पर लात मारने की तैयारी प्रदेश सरकार ने कर ली है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed