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निजी भूमि पर पार्किगिं को हरी झंडी

Varanasi Updated Sat, 12 May 2012 12:00 PM IST
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वाराणसी। प्रदेश के लोनिवि व सिंचाई राज्यमंत्री सुरेंद्र पटेल ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रशासनिक अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। कहा कि शहर में जाम की समस्या समाप्त करने के लिए जल्द से जल्द पार्किगिं स्थलों का टेंडर प्रक्रिया पूरी करें। शहर के अंदर निजी प्लाटों पर भी पार्किगिं खोले जाने की अनुमति देने को कहा। पत्रकारों से बातचीत में श्री पटेल ने कहा कि वे रात के समय शहर की सड़कों का निरीक्षण करेंगे। इससे सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण की सही जानकारी मिल सकेगी। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अफसर भी साथ रहेंगे।
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श्री पटेल ने कहा कि शहर में यातायात नियम तोड़ने वालों को चालान करने का निर्देश अफसरों को दिया गया है। बाइक सवारों को न्यूनतम पेनाल्टी लगाने का आदेश है। यह पेनाल्टी सिर्फ नियम का पालन कराने के उद्देश्य से है। सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर यातायात नियम को तोड़ने वालों पर अंकुश लगाया जाएगा। पुलिस की अवैध वसूली रोकने के लिए शहर में तीन मोबाइल वीडियो टीमें भी घूमेंगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चौकाघाट फ्लाईओवर एक्सटेंशन के लिए पूर्व में बना प्रस्ताव मांगने के बाद भी स्थानीय प्रशासन उन्हें मुहैया नहीं करा सका है। यह प्रस्ताव नये सिरे से बनाने को कहा गया है। रेलवे से भी इस मुद्दे पर बात होगी कि वह अपनी थोड़ी जमीन इसके लिए दे दे। इससे पूर्व समीक्षा बैठक में श्री पटेल ने खोदाई के बाद शहर की सड़कों की मरम्मत तय सीमा के अंदर सुनिश्चित कराने को कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों को रीबोर कराए जाने की बात भी कही। बैठक में जिलाधिकारी समीर वर्मा तथा अन्य विभागों के अफसर मौजूद थे।

संवासिनियों की शादी के लिए मंत्री देंगे एक माह का वेतन
वाराणसी। प्रदेश के लोनिवि राज्यमंत्री सुरेंद्र पटेल अपना एक माह का वेतन जैतपुरा स्थित संवासिनी गृह की 31 संवासिनियों की प्रस्तावित शादी के लिए देंगे। कहा कि यह सहयोग शासन, प्रशासन की सहायता की श्रेणी में नहीं होगा। यह उनका व्यक्तिगत सहयोग है। कहा कि प्रशासन द्वारा संवासिनियों के विवाह की तिथि तय होने के बाद और जो भी जरूरत होगी वे अपने स्तर से पूरा करेंगे। बता दें कि संवासिनी गृह की 31 संवासिनियों के लिए वर की तलाश पूरी हो गई है। यह शादी अप्रैल में ही प्रस्तावित थी लेकिन प्रशासनिक अफसरों के तबादले के चलते टाल दी गई।

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