विवि में कोई कागजात नहीं, कर रहे नौकरी

विश्वविद्यालय में पूर्व कुलपति प्रो. जीसी त्रिपाठी के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों को लेकर करीब 100 से अधिक लोगों ने आरटीआई जबकि 30 से अधिक लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है लेकिन इस बीच जिस तरह से आरटीआई के जवाब में चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, उससे विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़ा होने लगे हैं। एक अधिवक्ता ने 13 मार्च 2018 को ऑनलाइन आरटीआई के माध्यम से कंप्यूटर साइंस में हुई तीन नियुक्तियों के बारे में छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी।
इसमें उन्होंने दसवीं से पीजी तक की शैक्षिक योग्यता के जुड़े प्रमाण पत्र, शोध पत्र, कंप्यूटर से जुड़े प्रमाण पत्रों के अलावा आवेदन में दर्शाए गए कागजातों की मांग की थी। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन से भी इस पर नियमानुसार जानकारी मांगी गई। सात अप्रैल को आवेदक को जवाब दिया गया है कि नियुक्तियों के मामले में विश्वविद्यालय में वो जानकारी नहीं है। साथ ही, इस मामले को सात अप्रैल को निस्तारित करने का हवाला देते हुए आरटीआई एक्ट के अनुसार किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय आने की पहले सूचना देकर इससे जुड़ी फाइल देखने की बात कही गई है।