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अवैध प्लाटिंग में नौ अफसरों पर लटकी तलवार, शासन को रिपोर्ट
Updated Thu, 07 Dec 2017 02:02 AM IST
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वाराणसी। एनएच-56 पर (जौनपुर-वाराणसी हाईवे) पर बाबतपुर-हरहुआ के समीप वीडीए के अप्रूवल के बिना मनमाने तरीके से की गई अवैध प्लाटिंग में विभाग के नौ अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इन्हें चिह्नित कर लिया गया है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित खरे ने सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी है। इनमें तीन-तीन अवर अभियंता, जोनल अधिकारी और इतने ही सहायक अभियंता शामिल हैं।
डेवलपर्स वीडीए से बिना नक्शा और लेआउट पास कराए कॉलोनियां बसाने के लिए प्लाटिंग करते रहे और निगरानी की जिम्मेदारी जिन पर थी, वे आंखें मूंदे बैठे रहे। नतीजा यह हुआ कि पांच डेवलपर्स ने करीब 108 एकड़ जमीन की प्लाटिंग कर ली। इनमें आधे से अधिक प्लाट बिक भी गए। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित खरे तक इसकी शिकायत पहुंची तो पिछले शनिवार को वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जेसीबी से डेवलपर्स के कार्यालय और प्लाटिंग के लिए खड़ी की गईं दीवारें ढहवाईं। साथ ही, प्लाटिंग करने वाले पांचों डेवलपर्स के खिलाफ बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद से मामले में विभागीय अधिकारियों और अभियंताओं की भूमिका की भी जांच की जा रही थी। वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि अवैध कॉलोनियां बसाने और मनमानी प्लाटिंग कराए जाने के मामले में संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को चिह्नित कर लिया गया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति करते हुए जल्द ही सूची शासन को भेजी जाएगी।
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डेवलपर्स वीडीए से बिना नक्शा और लेआउट पास कराए कॉलोनियां बसाने के लिए प्लाटिंग करते रहे और निगरानी की जिम्मेदारी जिन पर थी, वे आंखें मूंदे बैठे रहे। नतीजा यह हुआ कि पांच डेवलपर्स ने करीब 108 एकड़ जमीन की प्लाटिंग कर ली। इनमें आधे से अधिक प्लाट बिक भी गए। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित खरे तक इसकी शिकायत पहुंची तो पिछले शनिवार को वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जेसीबी से डेवलपर्स के कार्यालय और प्लाटिंग के लिए खड़ी की गईं दीवारें ढहवाईं। साथ ही, प्लाटिंग करने वाले पांचों डेवलपर्स के खिलाफ बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद से मामले में विभागीय अधिकारियों और अभियंताओं की भूमिका की भी जांच की जा रही थी। वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि अवैध कॉलोनियां बसाने और मनमानी प्लाटिंग कराए जाने के मामले में संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को चिह्नित कर लिया गया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति करते हुए जल्द ही सूची शासन को भेजी जाएगी।
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