रिमोट सेंसिंग सर्वे कर शासन को देंगे रिपोर्ट

पिछली बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त पर चर्चा के बाद सचिव ने प्राधिकरण के विभिन्न विभागों की प्रगति समीक्षा बोर्ड के समक्ष रखी गयी। बोर्ड के अध्यक्ष मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया और आसान बनाने और आय बढ़ाने के लिए अन्य उपाय खोजने का निर्देश दिया। रिंग रोड के किनारे के 200 मीटर क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास पर भी चर्चा हुई। अग्रवाल ने योजना से सहमति जताई। कहा, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी से सर्वे कराने और कागजी प्रकिया पूरा करते हुए जल्द से जल्द शासन को भेजा जाए।
नगर नियोजक मनोज कुमार ने कहा कि अब रिंग रोड के किनारे एनआरएफटी सर्वे कराकर तैयार रिपोर्ट को शासन को भेजी जाएगी। बैठक में डीएम सुरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष राजेश कुमार, सचिव विशाल भी उपस्थित रहे।
-------इनसेट---- बोर्ड बैठक में पास प्रस्ताव
- भारत सरकार के भवनों पर लगने वाले टावर और उनकी केबलिंग कार्य की अनुमति के लिए ऑनलाइन कार्य करने और आपत्तियों और अनापत्तियों के लिए समयसीमा निर्धारित करने के साथ ही भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 और संशोधित 2011 और 2016 के अध्याय 12 में संशोधन प्रस्ताव।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम करुहूआ और ग्राम दांदूपुर पर प्रस्तावित भू उपयोग परिवर्तन पर प्राप्त आपत्ति और सुझावों का निरस्तीकरण।
- ग्राम चोलापुर और छित्तपुर में विकसित की जा रही कैटल कॉलोनी के भूखंड की दर एवं पंजीकरण शुल्क का निर्धारण।