{"_id":"9c226c8e-6570-11e2-93f9-d4ae52bc57c2","slug":"uttar-pradesh-government-to-purchase-15-lakh-laptops-for-students","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी में छात्रों को लैपटॉप देने का रास्ता साफ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी में छात्रों को लैपटॉप देने का रास्ता साफ
लखनऊ/ब्यूरो
Updated Wed, 23 Jan 2013 08:51 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट पास छात्रों को लैपटॉप देने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड से 15 लाख लैपटॉप खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन (यूपीएलसी) को लेटर ऑफ इंडेंट (एलओआई) जारी करने की अनुमति दे दी है।
विज्ञापन
एक लैपटॉप 19 हजार 58 रुपये का होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक में इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए।
विज्ञापन
राज्य सरकार हाईस्कूल पास छात्र-छात्राओं को टैबलेट और इंटर पास को लैपटॉप देना चाहती है। इसके लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर लैपटॉप की विशिष्टियां निर्धारित करते हुए टेंडर मांगे गए थे। इनके तकनीकी परीक्षण और मूल्यांकन के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिकस विभाग की समिति बनाई गई थी।
विज्ञापन
लैपटॉप आपूर्ति के लिए मेसर्स एसर इंडिया प्रा. लि., मेसर्स एचसीएल इंफोसिस्टम लि., मेसर्स एचपी इंडिया सेल्स प्रा. लि. और लिनोवो इंडिया प्रालि. ने टेंडर डाले। इन चारों का परीक्षण किया गया। समिति के समक्ष टेंडर को खोला गया, जिसमें सबसे कम कीमत एचपी ने रखा। तकनीकी समिति ने तकनीकी परीक्षण के बाद एचपी इंडिया सेल्स प्रा.लि. को 15 लाख कंप्यूटर आपूर्ति करने की संस्तुति की थी।
विधानमंडल का बजट सत्र 12 फरवरी से
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 12 फरवरी से शुरू होगा। कैबिनेट ने संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार इसमें वित्तीय वर्ष 2013-14 का बजट पास कराएगी। इसमें कई नई योजनाओं का भी प्रावधान होगा। चूंकि साल का यह पहला सत्र होगा, इसलिए इसकी शुरूआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इस बार बजट सत्र के लंबा चलने के आसार हैं।
शादी-मृत्यु के मौके पर डीएम छोड़ सकेंगे कैदियों को पैरोल पर
प्रदेश सरकार ने सजायाफ्ता कैदियों को 72 घंटे के लिए पैरोल पर छोड़ने का अधिकार डीएम को दे दिया है। शादी-विवाह समारोह या मृत्यु के लिए घर जाने के लिए कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की अनुमति अभी तक शासन से लेनी पड़ती थी लेकिन शासन तक पत्र आने व वहां से अनुमति मिलने तक काफी समय निकल जाता था और जिस मकसद से पैरोल पर छोड़ना होता था वही खत्म हो जाता था।
मायावती सरकार का एक और फैसला बदला
प्रदेश सरकार ने पिछली मायावती सरकार का एक और फैसला बदलते हुए अंबेडकर व कांशीराम के नाम पर चल रहे उद्यमियों को दिए जाने वाले पुरस्कार योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। डॉ. अंबेडकर लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रादेशिक पुरस्कार योजना को अब डॉ. राम मनोहर लोहिया लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रादेशिक पुरस्कार योजना नाम दिया गया है।
अंबेडकर विशिष्ट हस्तशिल्पियों को प्रादेशिक पुरस्कार को भी राम मनोहर लोहिया नाम दिया गया है। विशिष्ट हस्तशिल्पियों को प्रादेशिक पुरस्कार योजना में अब 20 हजार के बजाए 25 हजार रुपये और दस हजार के बजाए 15 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा। कांशीराम निर्यात पुरस्कार योजना का नाम बदल कर जनेश्वर मिश्र निर्यात पुरस्कार योजना नाम किया गया है।
आयोग जब तक चाहेगा रखा जाएगा ईवीएम
उत्तर प्रदेश में मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को सुरक्षित रखने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को दे दिया गया है। वह जब तक चाहेगा इसे रखवा सकेगा। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2013 को प्रकाशित करने को मंजूरी दे दी है।