यूपी में भाजपा का संकल्प पत्र: जानिए 2017 में कौन से वादे करके सत्ता में आई थी और उनका क्या हुआ?

 24 पन्ने के संकल्प पत्र में शामिल थे 10 विषय

2017 में जारी 24 पन्ने के संकल्प पत्र को भाजपा ने 10 विषयों में बांटा था। इसमें 200 से ज्यादा संकल्प किए गए थे। इस संकल्प में जो विषय डाले गए थे उन्हें कृषि विकास का बने आधार, ना गुंडाराज ना भष्टाचार, हर युवा को मिलेगा रोजगार, शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, बुनियादी विकास मजबूत आधार, विकसित उद्योग सुगम व्यापार, सशक्त नारी समान अधिकार, स्वस्थ हो हर घर-परिवार और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारा संकल्प नाम दिया गया था। 

 24 घंटे बिजली से लेकर हर युवा को रोजगार तक का था वादा

• संकल्प पत्र में गरीबों को कल्याण, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करने की बात कही गई थी। भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पर सख्त रुख अपनाकर उन्हें दंडित करने की प्रक्रिया शुरू करने का वादा भी किया गया था। 
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• किसानों के लिए इसमें कई वादे थे। छोटे और सीमांत किसानों का ऋण माफ करने उन्हें ब्याज मुक्त ऋण देने, गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर करने और 2022 तक किसानों की कमाई दोगुना करने के लिए रोडमैप बनाने का वादा भी इस संकल्प पत्र में था। भूमिहीन किसान मजदूरों का दो लाख का बीमा नि:शुल्क करने, उन्हें दुधारू पशु उपलब्ध कराने का वादा भी किया गया था। 
• पुलिस के डेढ़ लाख रिक्त पदों को एक साल के भीतर भरने, पलायन रोकने के लिए पुलिस की विशेष टीम बनाने, पुलिस रिकॉर्ड को डिजिटल करने, परोल पर फरार भगोड़े अपराधियों को 45 दिन के भीतर जेल भेजने, पुलिस हेल्प लाइन पर कॉल आने पर 15 मिनट के भीतर मदद पहुंचाने, एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स बनाने, भ्रष्टाचार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का वादा भी इसमें था।  
• 5 साल में 70 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने, 90% नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने, प्रदेश के सभी सरकारी रिक्त पदों पर सरकार बनने के 90 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, सभी युवाओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर मुफ्त लैपटॉप और हर महीने एक जीबी डेटा मुफ्त देने का भी वादा संकल्प पत्र में था। 
• एक करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को बिजली, पानी, शौचालय के साथ पक्के मकान बनाने के लिए छह लाख तक का ऋण सस्ती दरों पर देने, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का दो लाख तक का नि:शुल्क सुरक्षा बीमा करने का भी वादा किया गया था। 
• 24 घंटे बिजली देने, गरीबों को फ्री में बिजली कनेक्शन देने, गरीबों को पहली सौ यूनिट बिजली 3 रुपये यूनिट की दर से  देने, सभी महानगरों में पीएनजी से रसोई गैस पहुंचाने, सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई देने का भी वादा किया गया था। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के विकास के लिए अलग से बोर्ड बनाने का भी वादा था।  
• गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 50 हजार रुपये का विकास बॉन्ड देने, कक्षा छह में पहुंचने पर तीन हजार, आठ में पहुंचने पर पांच हजार, कक्षा दस में पहुंचने पर सात हजार, 12 में पहुंचने पर आठ हजार और 21 साल का होने पर 2 लाख रुपये देने का वादा भी था। हर जिले में तीन महिला पुलिस स्टेशन बनाने और एंटी रोमियो स्कॉड बनाने का भी वादा था।  

जो घोषणाएं की थीं उनका क्या हुआ?

1. राम मंदिर का निर्माण कराएंगे : सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 
2. किसानों की कर्जमाफी: योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के 15 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ करने का आदेश जारी हुआ। 30 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी का दावा।
3. गन्ने की कीमत का 15 दिनों में भुगतान : किसानों का कहना है कि गन्ने की कीमत मिलने में एक-डेढ़ महीने से छह महीने तक का समय लग रहा है।
4. 24 घंटे बिजली : कुछ क्षेत्रों में 18 घंटे तो कुछ क्षेत्रों में इससे भी ज्यादा मिल रही बिजली। लेकिन किसानों का बिजली बिल 900 रुपये मासिक से 1200 रुपये मासिक तक बढ़ाया। हालांकि, चुनाव घोषणा से ऐन पहले योगी सरकार ने बिजली दरें घटाने का एलान किया। 

5. कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधारेंगे: योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की है। इसके लिए जनता के बीच उसकी प्रशंसा भी हुई है। अनेक अपराधियों का एनकाउंटर कर अपनी छवि बनाई। हालांकि, विपक्ष सरकार की इस नीति पर सवाल खड़े करता रहा है। 
6. 25 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे: 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम तेजी से चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित अब तक पांच यूनिवर्सिटी के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। 
7. बकाया गन्ने का भुगतान: आरोप है कि अभी तक गन्ना भुगतान का आठ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है।
8. कॉलेज जाने वाले छात्रों को लैपटॉप-एक जीबी मुफ्त डेटा: चुनाव के ऐलान से ऐन पहले सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट बांटने की योजना शुरू की। आचार संहिता लागू होते ही इसे रोकना पड़ा। एक जीबी डेटा मुफ्त देने की शुरुआत नहीं हो सकी।