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Unnao News: जननी सुरक्षा में 2994 प्रसूताओं को नहीं मिली प्रोत्साहन राशि
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उन्नाव। जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं को दिया जाने वाला भुगतान फिलहाल बजट के अभाव में अटक गया है। जिले की 2994 प्रसूताएं भुगतान का इंतजार कर रही हैं। इनमें अधिकांश महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जिनके परिजन भुगतान की जानकारी लेने के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड से लेकर खून की जांच व प्रसव की निशुल्क सुविधा दी जाती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए यात्रा सहायता भी दी जाती है। नवजात व प्रसूता कुपोषित न हो इसके लिए लिए अस्पताल में पौष्टिक नाश्ता व भोजन भी दिया जाता है।
प्रसव के बाद आर्थिक मदद के तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपये व शहरी क्षेत्र की महिलाओं को एक हजार रुपये का भुगतान करने का भी प्रावधान है। यह धनराशि प्रसूता के खाते में भेजी जाती है। हालांकि करीब छह माह से तकनीकी अड़चनों व बजट के अभाव में जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली धनराशि लाभार्थियों के खातों में नहीं पहुंच रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में अप्रैल से लेकर अबतक 18231 गर्भवती महिलाओं का सरकारी अस्पतालों में प्रसव हुआ है। इनमें 15237 महिलाओं काे भुगतान हो चुका है। 2994 महिलाएं भुगतान का इंतजार कर रही हैं। सीएमओ डॉ. एके शर्मा ने बताया कि पोर्टल संबंधी दिक्कतों के कारण कुछ महिलाओं के भुगतान लंबित हैं। जल्द सभी का भुगतान कराया जाएगा।
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इंसेट
अपडेटेशन न होना बनी परेशानी
विभागीय सूत्रों के अनुसार सबसे बड़ी समस्या उन लाभार्थियों के सत्यापन को लेकर है, जिनके आधार और मोबाइल संबंधी विवरण अपडेट नहीं हैं। पोर्टल पर दर्ज जानकारी का सत्यापन न होने से भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है और कई लाभार्थियों का भुगतान लंबित है।
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स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड से लेकर खून की जांच व प्रसव की निशुल्क सुविधा दी जाती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए यात्रा सहायता भी दी जाती है। नवजात व प्रसूता कुपोषित न हो इसके लिए लिए अस्पताल में पौष्टिक नाश्ता व भोजन भी दिया जाता है।
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प्रसव के बाद आर्थिक मदद के तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपये व शहरी क्षेत्र की महिलाओं को एक हजार रुपये का भुगतान करने का भी प्रावधान है। यह धनराशि प्रसूता के खाते में भेजी जाती है। हालांकि करीब छह माह से तकनीकी अड़चनों व बजट के अभाव में जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली धनराशि लाभार्थियों के खातों में नहीं पहुंच रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में अप्रैल से लेकर अबतक 18231 गर्भवती महिलाओं का सरकारी अस्पतालों में प्रसव हुआ है। इनमें 15237 महिलाओं काे भुगतान हो चुका है। 2994 महिलाएं भुगतान का इंतजार कर रही हैं। सीएमओ डॉ. एके शर्मा ने बताया कि पोर्टल संबंधी दिक्कतों के कारण कुछ महिलाओं के भुगतान लंबित हैं। जल्द सभी का भुगतान कराया जाएगा।
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विभागीय सूत्रों के अनुसार सबसे बड़ी समस्या उन लाभार्थियों के सत्यापन को लेकर है, जिनके आधार और मोबाइल संबंधी विवरण अपडेट नहीं हैं। पोर्टल पर दर्ज जानकारी का सत्यापन न होने से भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है और कई लाभार्थियों का भुगतान लंबित है।