बक्सर के मंदिर, शहीद पार्क के सुंदरीकरण की जांच होगी

प्रदेश सरकार ने बक्सर स्थित मां चंदिका देवी मंदिर परिसर और राजाराव रामबख्श सिंह शहीद पार्क के सुंदरीकरण के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें मंदिर में घाटों के निर्माण के लिए 8.96 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। इस राशि से घाटों एवं सीढ़ियों का निर्माण, पुरुष व महिला शौचालय, हाईमास्क सोलर लाइटें, कपड़े बदलने के कक्ष का निर्माण होना है।
कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्ट लिमिटेड यूनिट-आठ लखनऊ ने अधिकांश काम पूरा होने का पत्र भेजा है। मंदिर परिसर में गेस्ट हाउस निर्माण के लिए 5.30 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। पत्थर और टाइल्स के काम के लिए 52 लाख रुपये दिए गए हैं। बक्सर स्थित राजाराव रामबख्श सिंह शहीद पार्क के सुंदरीकरण के लिए स्वीकृत 4.69 करोड़ रुपये में सरकार ने 3.51 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
कार्य का जिम्मा उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ प्रखंड प्रथम को सौंपा गया है। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि बक्सर में हुए सुंदरीकरण कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए तकनीकी टीम गठित की गई है। टीम में लोक निर्माण विभाग और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को शामिल किया गया है।
इंजीनियर अब तक के हुए कार्यों की गुणवत्ता जांचेंगे। बजट के सापेक्ष खर्च और काम की जांच कर रिपोर्ट देंगे। यदि कार्यदायी संस्थाओं ने बजट कम या नहीं होने की जानकारी दी है तो भी पड़ताल करके रिपोर्ट सौंपेंगे। गड़बड़ी मिलने पर कार्यदायी संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी।
दो कार्यदायी संस्थाओं से स्पष्टीकरण मांगा
गुरुवार को विकास भवन सभागार में डीएम रवींद्र कुमार ने शासन की शीर्ष प्राथमिकता के 37 बिंदुओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की थी।
इस दौरान उन्होंने सीडीओ को निर्देश दिए थे कि 50 लाख से कम लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं का सत्यापन तहसील एवं ब्लाकस्तर के अधिकारियों की टीम बनाकर कराएं। शुक्रवार को सीडीओ ने 4.77 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन राजकीय बालिका अल्पसंख्यक डिग्री कालेज की कार्यदायी संस्था कांस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सी एंड डीएस) के एक्सईएन से स्पष्टीकरण तलब किया।
सीडीओ ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र काली मिट्टी में तीन करोड़ की लागत से निर्माणाधीन एसटीपी की रफ्तार में सुस्ती पर सी एंड डीएस से जवाब मांगा है। सफीपुर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भवन निर्माण कराने वाली यूपीपीसीएल संस्था से भी सीडीओ ने जवाब तलब किया है।